हुण्डीको हुण्डरी रोक्ने चुनौती

राजस्व अनुसन्धान विभागले गैरकानूनी रहेको हुण्डीको कारोबार रोक्नका लागि कारबाही थालेको छ । नेपालमा हुण्डी कारोबार बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्रै व्यापक प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा विभागले कारबाही थाल्नै ढिलो भइसकेको थियो । त्यसैले कारबाही थालिनु सकारात्मक हो । तर, एकदुई ठाउ“मा छापा मारेकै भरमा वा एकदुई जनालाई दण्डित गरेकै भरमा हुण्डीको कारोबार रोक्न सम्भव छैन । उच्च राजनीतिक संरक्षण र प्रतिष्ठित व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा हुण्डीको कारोबार वर्षौंदेखि भइरहेको भन्ने प्रहरीको भनाइले पनि यो समस्याको अन्त्य जटील भएको देखाउ“छ । त्यसैले जबसम्म उच्च राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरु कालो धनलाई सेतो बनाउन र कालो धन हुण्डीमार्फत भित्र्याउन रकम स्थानान्तरण गरिरहन्छन्, जबसम्म व्यवसायीहरुले कालोबजारीलाई आफ्नो मूलमन्त्र ठानिरहन्छन्, तबसम्म हुण्डीको कारोबार रोकिने सम्भावना छैन । केही हदसम्म आर्थिक (वित्तीय) साक्षरताको अभाव र औपचारिक क्षेत्रको अनुपस्थितिका कारण पनि हुण्डी भइरहेको छ । त्यसलाई भने रोक्न सकिने सम्भावना हुन्छ ।
पहिलो त ठूला राजनीतिक नेताहरु, उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरु अनि अवैध धन्दामा संलग्न व्यवसायीहरुले कालो धनलाई अनौपचारिक (हुण्डी)का माध्यमबाट विदेश पठाउने गरेको आशंका गरिएको छ । वैधानिक रुपमा व्यवसाय गरेकाहरुले पनि नेपालमा आफ्नो लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस नगरेकाले यही माध्यम भएर पु“जी पलायन गरिरहेको बताइन्छ । यदि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने हो र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने हो भने दोस्रो समस्याको समाधान हुन्छ । तर, पहिलो समस्या त्यस्तो होइन । त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता तथा कर्मचारी एवम् अवैध धन्दामा संलग्न व्यवसायीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो नेपालको ‘अम्बुड्समेन’ निकायले भ्रष्टाचार र कालोबजारीको दायरालाई त ठम्याउन सकेको छैन भने कारबाही त परको कुरा । त्यसो हु“दा राज्यकोष र उपभोक्ताको रगत चुसेर ठालू बनेकाहरुको संरक्षणमा भइरहेको हुण्डी रोक्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको साहस दुस्साहसमा परिणत हुने सम्भावना छ ।
दोस्रो, यकीन तथ्याङ्क नभए पनि धार्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा अन्य किसिमका संस्थाहरुलाई निकै ठूलो मात्रामा रकम हुण्डीमार्फत आइरहेको आशंका गरिन्छ । त्यस्तो रकम पठाउनेमा चिनेजानेका ठूला देश तथा दातृसंस्था हुने भए पनि खुलेर भने आउ“दैन । अर्कातिर विदेशमा अस्वाभाविक रुपमा पैसा कमाउने नेपालीहरुले नेपालमा पैसा पठाउन यस्तै अनौपचारिक मँध्यमको प्रयोग गर्ने गर्छन् । अझ भारतीय अधिकारीहरुको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने त हुण्डीमार्फत आतंककारी गतिविधिका लागिसमेत रकम भित्रन्छ । यी तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हुण्डीले ठूलै हुण्डरी सिर्जना गर्ने स्थिति बनिसकेको छ ।
दोस्रो, भारत, चीन र अन्य तेस्रो राष्ट्रबाट हुने प्रायः सबै आयातका लागि हुण्डीको माध्यमबाट पैसा पठाउने गरिन्छ । त्यो किनभने नेपालमा आयात हुने प्रायः सबै सामान न्यून बिजकीकरण गरी कम भन्सार तिरेर भित्रन्छन् । भन्सारमा पेश गर्नका लागि त्यस्ता सामानको कम मूल्यको बिल बन्छ, वास्तविक मूल्य अर्कै (अधिक) हुन्छ । त्यसो हु“दा वस्तुको बिलमा उल्लेख भएको मूल्यबराबरको रकम औपचरिक माध्यमबाट जान्छ, वास्तविक मूल्यबराबरको रकम चाहि“ हुण्डीको माध्यमबाट सम्बन्धित देशमा पठाउने गरिन्छ । नेपालमा हुण्डी व्यवसाय गर्नेहरुका नियमित, ठूला र भरपर्दा ग्राहक यस्तै व्यापारीहरु हुन् । त्यसैले भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरणको समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने हुण्डीलाई नियन्त्रण गर्न त सकिन्छ नै, सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व समेत प्राप्त हुन्छ ।
तेस्रो, रोजगारीको सिलसिलामा भारतलगायतका देशमा रहेका नेपालीहरुले यहा“ रकम पठाउन औपचारिक स्रोत नभेट्टाउ“दा बाध्य भएर हुण्डीको सहारा लिनु परिरहेको छ । तीमध्ये धेरैजसो बैंकलगायतका औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउ“दा सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छ भनेर थाहा नपाउनेहरु छन् । तिनीहरुलाई हुण्डीको कारोबार गैरकानूनी हो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ । यो समस्या समाधान गर्न पहिलो त वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो, विशेषगरी भारतमा नेपाली विप्रेषण कम्पनीहरुलाई शाखा खोल्न अनुमति दिलाउन कुटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि सीमित बैंक तथा विप्रेषण कम्पनीहरुले यस्तो काम गरिरहेका छन् । तर, तिनीहरुको सञ्जाल भारतमा काम गर्ने कामदार तथा नेपालस्थित तिनका नातेदारको पहु“चमा छैन । यदि नेपाली विप्रेषण कम्पनीले खाडी देशहरुमा जस्तै भारतमा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने अवसर पाए भने हुण्डीको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

http://abhiyan.com.np/

विप्रेषण निर्भर जीवनस्तर सुधार, आर्थिक दुर्घटनाको धराप

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ ले नेपालको गरीबी घटेर १३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले प्रत्येक घरपरिवारको आय सन् १९९५/९६ को तुलनामा पाँच गुणा बढेको सार्वजनिक गरेको छ । अहिले नेपालको प्रतिघरपरिवार वार्षिक आय २ लाख ३ हजार रूपैयाँ पुगेको देखिएको छ । यसले सार्वजनिक गरेका अन्य सूचकहरूले पनि नेपालीहरूको जीवनस्तर बढेको देखिन्छ । यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु सकारात्मक नै हो । तर, यसको प्रमुख आधार भनेको नेपाली युवाहरूले विदेशमा काम गरेर पठाएको विप्रेषण नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर होइन, विप्रेषण मात्रै बढेर जीवनस्तर उक्सिनुले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । देशभित्रै उत्पादन बढाएर मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालीको जीवनस्तर वृद्धिको यो आधारलाई पनि संरक्षण गर्दै देशभित्रै उत्पादन बढाउनतर्फलाग्नुपर्छ ।

सन् २००३/०४ मा यो नेपालमा कुल ९० अर्बको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रन्थ्यो । सन् २०११ मा पुग्दा २ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रन थालेको छ । नेपालका ५६ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण भित्र्याइरहेको तथ्याङ्क यो सर्वेक्षणले सार्वजनिक गरेको छ । तर, भित्रिएको कुल विप्रेषणमध्ये ७९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च भइरहको छ । साहूको ऋण तिर्ने, सम्पत्ति जोड्ने तथा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च हुने रकमसमेत जोड्दा जम्मा साढे २ प्रतिशत विप्रेषण मात्र बचत भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत बराबरी भित्रने विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई पूँजी निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसैले यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।

देशमा उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा बेरोजगारी समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै छ । देशमा रोजगारीको अवसर न्यून हुँदै गएपछि सक्षम युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । त्यहाँबाट नेपालीहरूले वर्षेनि पठाउने गरेको विप्रेषण रकम कम त छैन तर त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग हुन सकेको छैन । यदि विप्रेषण रकमलाई पूँजी निर्माणको काममा लगाउन सक्ने हो भने त्यसले यहाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेछ र देशको गार्हस्थ उत्पादनमा त्यसबाट योगदान पुग्न सक्छ । तर, दैनिक उपभोगमा मात्रै त्यो रकम खर्च भइरहेको हुँदा देशको अर्थतन्त्र नै उपभोगमुखी बनेको छ । देशभित्र नयाँ उद्योगधन्दाहरू नबढ्ने तथा भएकाहरू पनि बन्द हुने अवस्था भएपछि उपभोगका लागि आयातनिर्भर हुनुको विकल्प छैन । यसो हुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा विप्रेषणसँगै आयात पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । र, देशको भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक बनिरहेको छ । यसरी विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रले देशलाई आयातमुखी बनाउँदै अन्धकारतर्फधकेल्दै छ ।

आज हामी नेपाली जनताको जीवनस्तर बढ्दा पनि सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैनौं । भोलि यो विप्रेषणको स्रोत बन्द भयो भने हाम्रो स्थिति के होला, त्यसको विचार हामीले शायद गरेका छैनौं । अझ रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका ५०औं लाख युवा देश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो भने आम्रो आयको प्रमुख स्रोत त बन्द हुन्छ नै, तिनीहरूलाई हामी के काम दिनेछौं ? साँच्चै कहालीलाग्दो स्थिति छ । राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितताका कारण नै यो सबै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, यो स्थितिको स्वामित्व लिन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तयार छैन । त्यो नभइन्जेल हामी आर्थिक दुर्घटना पर्खेर बस्नुको विकल्प पनि छैन ।

http://abhiyan.com.np/article-editorial_25_shrawan

आर्थिक चिन्तनमा छैनन् धेरै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु

नेपालमा अहिलेसम्म २७ जनाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि बनेको मन्त्रिमण्डलमा सुवर्णशमशेर जबरा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री भएका थिए । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेमध्ये १६ जना जीवित छन् २०४३ देखि ०४६ सम्म अर्थमन्त्री बनेका भरतबहादुर प्रधानको स्थिति जानकारीमा आएन । २००८ सालमा सुवर्णशमशेर जबराले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । वास्तवमा त्यही नै योजनाबद्ध खर्च-आम्दानीको पहिलो व्यवस्थित दस्तावेज थियो । पहिलो बजेट आएको यो ६० वर्षको अवधिमा देशले चार किसिमका शासन व्यवस्था अँगालेको छ बजेट पनि त्यहीअनुरुपका नै आएका छन् । २००७ देखि २०१९ सालसम्म अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेहरु कोही पनि जीवित छैनन् । २०१९ सालमा अर्थमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापा अहिले पनि सकि्रय राजनीतिमा छन् । त्यसपछि बनेका केही अर्थमन्त्रीहरुको मृत्यु भइसकेको छ आफ्नो कार्यकालमा चर्चित केही चर्चाविहीन छन् भने केहीको अहिले पनि उत्तिकै चर्चा चल्ने गरेको छ । केही अर्थमन्त्रीले शुरु गरेका नीति तथा कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएका छन् भने कुनैको चर्चा नै छैन । यसरी कुनै समय देशको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व प्रदान गरेका जीवित पूर्वअर्थमन्त्री के गर्दै छन् उनीहरु आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कुन रुपमा मूल्याङ्कन गर्छन्  प्रस्तुत छ जनार्दन बराल र मोहन बास्तोलाको रिपोर्ट

सूर्यबहादुर थापा

राजनीतिमा अझै सकि्रय

२०१९ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थापाले २०२१ सालपछि प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । उनी ६ वर्षसम्म उक्त जिम्मेवारीमा रहे । ुत्यसबीचमा मैले चार-पाँचपटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएँ हुँलाु उनले स्मरण गरे । मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेका बेला अर्थमन्त्री बनेका थापा अनावश्यक खर्चको कटौती गरेर विकास निर्माणका कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउँछन् ।

८४ वर्षीय थापा अहिले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको अध्यक्ष छन् । उनी हाल पार्टी काम विशिष्ट व्यक्ति र कार्यकर्ताको भेटघाटमा बढी समय दिन्छन् । दैनिक ९ देखि ११ बजेसम्म आफ्नै निवाससँग जोडिएको बहिनी माजु थापाको घरमा बिताउँछन् । विशिष्ट व्यक्तिबाहेक अरुसँग भेटघाट पनि उनी बहिनी माजुको घरमा नै गर्छन् । निरोगी थापाका लागि खसीको मासु वर्जित छ तर कुखुरा र माछामा उनको औधी रुचि छ । थापाको घरबाहिर निस्कने समय दुई बजेपछि मात्र हो ।

सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत

आकाशको व्यवसाय 

२०२५ सालमा अर्थमन्त्री बनेका बस्नेतले बजेट घोषणा गर्ने अवसर पाएनन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति सहज थिएन । त्यसअघि सूर्यबहादुर थापाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । थापाको पालामा भारतीय र नेपाली रुपैयाँको भ्यालु बराबर बनाइएको थियो जसका कारण आयात-निर्यातमा समेत समस्या उत्पन्न भएर अर्थतन्त्रमा नै तहसनहस हुने खतरा थियो । करीब ६ महीना अर्थमन्त्री बनेका उनलाई तत्कालीन समयमा बिगि्रएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेको जस जान्छ ।

पचासीको वयमा हिँडिरहेका बस्नेत अझै पनि सकि्रय व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनी बुद्ध एयरको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । भगवान्प्रति अगाध आस्था राख्ने बस्नेतले दैनिक पूजा गर्नकै लागि घरमा गाई पालेका छन् । जावलाखेलस्थित बुद्ध एयरको कार्यालयको तेस्रो तला उनको कार्यकक्ष हो । रोगको आक्रमणबाट अहिलेसम्म जोगिँदै आएका उनलाई कार्यकक्षसम्म पुग्न साहाराको आवश्यकता पर्दैन ।

कीर्तिनिधि विष्ट

अवकाश जिन्दगी

पाचायत कालमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका बिष्टले २०२५ र २०२९ मा छोटो समय अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आव २०२९/३० सालमा १ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दा खुशीले उप्रुेको धुमिल सम्झना बिष्टलाई अहिले पनि छ । त्यतिबेला विदेशी सहयोग मृगमरिचिका जस्तै थियो । अहिले विदेशी सहयोगका भरमा खबौर्ंको बजेट निर्माण गर्ने चलन देख्दा दिक्क लाग्छ- उनी भन्छन् । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने हो भने विकास सम्भव नहुने विष्टको तर्क छ । करीब २ वर्षदेखि क्यान्सर र वषौर्ंदेखि मुटुसम्बन्धी रोगको समस्याले थलिएका बिष्टलाई निराशा र छटपटीले समातेको छ । ज्ञानेश्वरमा बस्दै आएका ८६ वर्षीय विष्ट आफूलाई एक्लो महसूस गर्छन् । सामान्य हिँडडुल गर्ने पत्रपत्रिकामा लेख लेख्ने र आफन्तसँग समय बिताउने विष्टका दिनचर्या हुन् । यसलाई उनी राजनीतिपछिको अवकाश जिन्दगी भन्न रुचाउँछन् ।

भेषबहादुर थापा

अध्ययन-अनुसन्धानलाई प्राथमिकता

२०३१ सालमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थापा करीब १ वर्षपछि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । उनले लगातार पाँचओटा बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाए । थापाको कार्यकालमा विश्व आर्थिक प्रशासनलाई नेपालमा लागू गर्ने विकासका लागि विदेशी सहयोग जुटाउनेजस्ता महŒवपूर्ण काम भएका थिए । नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने दातृनिकाय ुनेपाल विकास समूह टोकियोुको स्थापना पनि उनकै पालामा भएको थियो । उनले पहिलोपटक आव २०३१/३२ मा रु। १० अर्बभन्दा कमको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने अन्तिमपटकको बजेट १९ अर्ब रुपैयाँको थियो । भारत र अमेरिकाका लागि पटकपटक गरेर उनी १४ वर्ष राजदूत बने । ७५ वर्षीय थापाले लामो समय नेपाल सरकारको सचिवको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । हाल अध्ययन-अनुसन्धानमा व्यस्त उनी स्वदेशमा रहँदा धेरै समय घरपरिवार र आफन्तसँग बिताउने गर्छन् । विभिन्न कामको सिलसिलामा धेरै समय विदेशमा रहन्छन् उनी । आर्थिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका थापा आवश्यक परेका बेला राज्यलाई सल्लाह-सुझाव पनि दिने गर्छन् ।

प्रकाशचन्द्र लोहनी

वित्तीय उदारीकरणको बिजारोपण

२०४० साल असारमा अर्थमन्त्री बनेका लोहनीले आव २०४१/४२ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । वित्तीय क्षेत्रलाई उदारीकरण गर्ने श्रेय उनलाई जान्छ । उनले तत्कालीन बैङ्किङ ऐनमा परिमार्जन गरे र नेपालमा निजीक्षेत्रलाई बैङ्क खोल्ने अनुमति प्रदान गरे । ुनिजी बैङ्क खुले भने राष्ट्रिय बैङ्क डुब्छन् भन्ने मान्यता थियो । तर उद्यमी वर्गको उत्थानका लागि निजीक्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले यस्तो नीति ल्याएँ- लोहनी भन्छन् । त्यस्ता संस्थाहरुमा जनस्वामित्व स्थापित गर्न भनेर उनले ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई दिनैपर्ने व्यवस्था गरे । उनले त्यस समयमै वित्तीय संस्था ऐन ल्याए धितोपत्र बजार खडा गर्न पूर्वाधार विकासको अवधारणा ल्याए । सरकारी संस्थानहरुको १५ प्रतिशत शेयर निजीक्षेत्रलाई बेच्ने कार्यक्रम उनले घोषणा गरेका थिए तर त्यो अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०६१ सालमा ११ महीनाका लागि पुनः अर्थमन्त्री बने । त्यसबेला उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी पीपीपीको अवधारणा शुरुआत गरे ।

हाल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष रहेका लोहनी व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य छन् । सबै किसिमका रोगलाई जित्दै आएका उनी मार्शल आर्टका शौखिन खेलाडी हुन् ।

पशुपतिशमशेर जबरा

पार्टी मर्जरमा ध्यान

हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रहेका जबरा २०४६ साल चैत २४ गते अर्थमन्त्री बनेका थिए । पाचायती शासनका अन्तिम अर्थमन्त्री उनको कार्यकाल करीब १२-१३ दिन मात्र रह्यो । जनआन्दोलन शिखरमा पुगिरहेको बेला तत्कालीन सरकारको ध्यान आन्दोलनलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने भन्ने कुरामा नै बढी केन्द्रित भएकाले अन्य कुरामा सोच्ने फुस्रद नै नभएको जबरा बताउँछन् । राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका नाति उनको दिनचर्या मुख्य गरेर पार्टी व्यवस्थापनमा नै बित्ने गरेको छ । आफ्नै पार्टीबाट फुटेर बनेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीसँग पुनः मिलाप गर्ने योजनामा जबरा केन्द्रित भएका छन् ।

देवेन्द्रराज पाण्डे

अगुवाइ नागरिकको

२०४७ सालमा बनेको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलको अर्थमन्त्री बनेका पाण्डेले एउटा मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति झुकाव भएका उनलाई त्यतिबेला नागरिक प्रतिनिधिका तर्फबाट मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनी त्यस समयमा काङ्ग्रेसनिकट मानिन्थे । उनले आफ्नो पालामा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास कोष नागरिक लगानी कोषलगायतको अवधारणा ल्याएका थिए । नागरिक लगानी कोष अहिले पनि साचालनमा छ । नागरिक समाजका अगुवाका रुपमा आफ्नो परिचय बनाएका पाण्डे अहिले अध्ययन-अनुसन्धानमा लागेका छन् । राजनीतिक परिपाटी नसुधि्रने  र कानूनी शासनको प्रत्याभूति नहुने हो भने आर्थिक विकास सम्भव नहुने पाण्डेको धारणा छ । भर्खरै उनले लेखेको पुस्तक लुकिङ एट डेभलपमेण्ट एण्ड डोनस्र प्रकाशित भएको छ ।

महेश आचार्य

आर्थिक उदारीकरणको शुरुआत

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आचार्य अर्थराज्यमन्त्री बनेका थिए । तर अर्थमन्त्रीकै हैसियतमा उनले लगातार चारओटा बजेट प्रस्तुत गरे । पुनः २०५६ सालमा अर्थमन्त्री बनेका उनले लगातार दुईओटा बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पाए । राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराएर आर्थिक उदारीकरणको शुरुआत गर्ने कार्य उनकै पालामा भएको थियो । सरकारको लगानी ग्रामीण पूर्वाधारको विकासमा खर्च गर्ने उच्च आर्थिक विकास गर्ने साथै गरीबी निवारणका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने काम पनि उनकै पालामा भएको थियो । ुमुलुकका राजनीतिक दलले साझा आर्थिक एजेण्डा निर्माण गर्नसक्ने हो भने नेपालले १० वर्षमा आर्थिक विकासमा कायाकल्प गर्न सकिन्छु आचार्यको दाबी छ । नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रहेका उनी अध्ययन अनुसन्धान पार्टी काम र कार्यकर्ता भेटघाटमै व्यस्त हुन्छन् ।

भरतमोहन अधिकारी

बजेटपछि विश्राम

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारको पालामा २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारी पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । काङ्ग्रेस सरकारले शुरु गरेको उदारीकरणको नीतिलाई अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटले पनि निरन्तरता दियो । उनको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ कार्यक्रमले नेपालमा वास्तविक विकेन्द्रीकरण लागू गरायो । उनले शुरुमा ७५ वर्ष उमेर कटेकालाई वृद्धभत्ता दिन शुरु गरेर अशक्त नागरिकप्रति राज्यको दायित्व प्रकट गरे । यी दुवै कार्यक्रमलाई त्यसपछिका सरकारले रोक्न सकेनन् र अहिलेसम्म पनि निरन्तर चालू छन् । नौ स कार्यक्रमलाई पनि आफूले शुरु गरेका उल्लेखनीय उपलब्धि ठान्छन् उनी । २०५५ सालमा अधिकारी पुनः अर्थमन्त्री भए । उनी २०६१ सालमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गाउँगाउँमा सहकारी-घरघरमा रोजगारी कार्यक्रम परेको थियो जुन अहिलेसम्म पनि जीवित छ । अधिकारी अहिले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री छन् । नेपालमा पहिलोपटक वास्तविक विकेन्द्रीकरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था शुरुआत गरेको बताउने अधिकारीले बजेटमा उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी नेपाली अर्थतन्त्रको सामाजिक न्यायसहितको विकासलाई अगाडि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनले गएको असार ३१ गते बजेट प्रस्तुत गरे । सहकारी क्षेत्रको विकासमा यो बजेटले विशेष पहल गरेको छ ।

रामशरण महत

फुस्रदको समय गोल्फलाई

पाँचपटक अर्थमन्त्री भएका महतले ६ ओटा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनी सम्भवतः सबैभन्दा धेरैपटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री हुन् । २०५२ सालमा पहिलोचोटि अर्थमन्त्री बनेका महत आर्थिक उदारीकरण र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सकारात्मक पहल गरेको बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको सुधार सिक्टा सिँचाइ परियोजना मध्य-पहाडी लोकमार्ग अरुण तेस्रो कालीगण्डकी ए मध्यमस्र्याङ्दीजस्ता जलविद्युत् योजनाको अवधारणा पनि उनकै पालामा आएका हुन् । मूल्य अभिवृद्धिकरको शुरुआत पनि महतकै पालमा भएको थियो । नयाँ कर प्रणालीको शुरुआत राजस्व नीतिमा सुधारजस्ता काम गरेको बताउँछन् उनी । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महत संविधानसभा सदस्यको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् ।  उनी व्यवस्थापिका-संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिको सदस्य छन् । संविधान निर्माण र पार्टी कामबाट फुस्रद मिल्दा उनी गोल्फ खेल्न र अध्ययनमा बिताउन मन पराउँछन् ।

बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ

सामाजिक कार्यमा सकि्रयता 

२०५९ सालमा अर्थमन्त्री बनेका उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएनन् । तहस-नहस भएको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पालामा सही ठाउँमा ल्याउन महŒवपूर्ण योगदान गरेको उनी बताउँछन् । वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने काममा पनि उनको भूमिका महŒवपूर्ण रह्यो । उनले अर्थमन्त्री भएको १३ दिनमा नै ुबृहत् आर्थिक सुधार कार्यक्रमु ल्याएका थिए । करीब ११ वर्ष योजना आयोगमा बिताएका श्रेष्ठ २०३१-०३२ सालतिर आयोगको उपाध्यक्षसमेत भएका थिए ।  जापानको राजदूत भएर ६ वर्ष काम गरेका श्रेष्ठले करीब नौ महीना अर्थ मन्त्रालयमा बिताए । श्रेष्ठ अर्थमन्त्री रहेको बेला राजस्व करीब १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । बुटवल पावर कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने काम उनकै पालामा भएको थियो । २ वर्षदेखि नसासम्बन्धी रोगले थलिएर बसेका श्रेष्ठ कमै मात्रामा हिँडडुल गर्छन् । अस्वस्थताका कारण खासै धपेटीमा नरहेका उनी नेपाल आँखा अस्पतालको संस्थापक सदस्य हुन् । नेपाल अपाङ्ग सङ्घको पनि उनी संस्थापक नै हुन् । विविध विषयका १२ ओटा पुस्तक लेखिसकेका श्रेष्ठले सम्झना र विचार आत्मवृत्तान्त भर्खर प्रकाशन गरेका छन् । जापानी संस्था ओस्काको नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष रहेका उनको नेतृत्वमा मुलुकभर करीब १५ लाख बिरुवा रोपिएका छन् ।

मधुकरशमशेर जबरा

प्राध्यापन र व्यवसाय

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसत्ता रहेको बेला २०६१ माघमा अर्थमन्त्री बनेका जबराले एउटा मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनी करीब ११ महीना अर्थमन्त्री रहे । विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीदका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने समुदायमा आधारित विकासमा जोड दिनेजस्ता कार्यक्रमलाई उनले बजेटमा प्राथमिकता दिएका थिए । स्थानीय सरकार नभएको तत्कालीन अवस्थामा ग्रामीण विकासमा टेवा पुर् याउने उद्देश्यले म्याचिङ ग्राण्डको अवधारणा पनि उनकै पालामा  ल्याइएको थियो । 

हाल उनी साउथ एशियन इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्टमा प्रध्यापनरत छन् । जबराको जावलाखेलमा शालिग्राम अपार्टमेण्ट होटल छ । खेल र अध्ययनमा औधी रुचि भएका उनको दिनचर्या त्यति व्यस्त छैन । उनी नियमित टेनिस खेल्छन् । हाल उनी सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्री इस्लामावादको सदस्य तथा एकेडेमिक एडभाइजर छन् । त्यस्तै इण्टरनेशनल एडभाइजरी प्यानल अफ साउथ एशियन पोलिसी रिसर्च इण्ष्टिच्युट कोलम्बोको पनि सदस्य छन् ।

डा रुप ज्योित

व्यवसायमै तनमन 
 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि डा रुप ज्योतिलाई अर्थ सहायकमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर जबराका ठाउँमा २०६२ माघमा उनलाई अर्थ राज्यमन्त्रीका रुपमा प्रतिस्थापन गरियो । तर उनी राज्यमन्त्री भएको ३ महीनाकै बीचमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि उनले बजेट प्रस्तुत गर्न भने पाएनन् ।

डा ज्योति नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायी हुन् । साथै ज्योति ग्रूपका उपाध्यक्ष हुन् ।

डा बाबुराम भट्टराई

प्रधानमन्त्रीको तयारी

संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएपछि भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । गणतन्त्र नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री भट्टराईले आव २०६५÷६६ को बजेट प्रस्तुत गरे । उनले ठूला पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सृजनामा आफ्नो बजेटलाई केन्द्रित गरे । उनले ुयुवा स्वरोजगार कार्यक्रमु शुरु गरे पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै सबै गाविसलाई समान अनुदान दिइँदै आएकोमा उनले जनसङ्ख्या लागत र क्षेत्रफलका आधारमा रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याए । गाविसलाई दिने अनुदान रकमलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म पुर् याइयो । सम्पत्तिको स्वयम् कर घोषणा गरेका डा। भट्टराई इतिहासमै सबैभन्दा बढी साढे ३३ प्रतिशत राजस्व असुली बढाएर पनि चर्चित भए । ुनेपाललाई सर्पजस्तो घिस्रने होइन भ्यागुतोजस्तो उप्रुने आर्थिक वृद्धि आवश्यक छु भन्ने उनको भनाइ चर्चित छ । एनेकपा माओवादी उपाध्यक्षत्रयमध्ये डा। भट्टराई पनि एक हुन् । एमाओवादीले उनलाई भावी राष्ट्रिय सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गरेको छ । प्रत्येक महीना आफ्नो गृहजिल्ला गोरखा पुग्ने उनी पार्टी काममै व्यस्त छन् ।

सुरेन्द्र पाण्डे 

प्रधानमन्त्रीका अघोषित सल्लाहकार

सुरेन्द्र पाण्डे करीब २१ महीना अर्थमन्त्री बने । उनले तीनओटा बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए । ती तीनओटै बजेट भिन्न प्रकृतिका थिए । उनले आव २०६६-६७ मा पहिलोपटक पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ुदोस्रो एक तिहाइको बजेट ल्याएँ । तेस्रो भने पूर्ण नै ल्याएँ तर अध्यादेशमार्फतु पाण्डेले भने । पाण्डे आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट समाजवादउन्मुख भएको दाबी गर्छन् । सामाजिक सुरक्षा करसम्बन्धी व्यवस्था दलित र गैरदलितबीचको विवाहलाई प्रोत्साहन जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रका सबैलाई पोषणभत्ता कार्यक्रम जनताको आवास मध्य-पहाडी लोकमार्गमा १० ठूला शहर बनाउनेजस्ता योजनालाई पाण्डेले बजेटमा प्राथमिकता दिएका थिए ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पाण्डे संवैधानिक समितिका सदस्य छन्  । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका विश्वासपात्र उनी प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक निर्णयमा सल्लाह दिने गर्छन् । उनी एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य पनि हुन् ।

नाम अर्थमन्त्री भएको मिित

सुवर्णशमशेर जबरा२००७-२०१० २०१५-२०१७

मातृकाप्रसाद कोइराला२०१०-२०१२

गुाजमान िसंह२०१२-२०१३

देवमान आङदेम्बे२०१३-२०१४

सीबी िसंह२०१४-२०१५

ऋषिकेश शाह२०१७-२०१९

सूर्यबहादुर थापा२०१९-२०२५ २०३६-२०३७ प्रम तथा अर्थ

सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत२०२५ असोज- चैत 

कीर्तिनिधि विष्ट२०२५-२०२६ २०२८-२०३०

गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी२०२६-२०२७

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की २०३० साउन- चैत

भेषबहादुर थापा२०३०- २०३२ राज्यमन्त्री २०३२-२०३४

डा रामप्रसाद राजबाहक२०३४-२०३६ राज्यमन्त्री

डा यादवप्रसाद पन्त२०३७-२०३८ राज्यमन्त्री २०३८-२०४० मन्त्री

डा प्रकाशचन्द्र लोहनी२०४०-२०४३ २०६०-२०६१

भरतबहादुर प्रधान२०४३-४६

पशुपतिशमशेर जबरा२०४६ चैत २४-२०४७ वैशाख ५

डा देवेन्द्रराज पाण्डे२०४७-२०४८

महेश आचार्य२०४८-२०५१ राज्यमन्त्री

भरतमोहन अधिकारी२०५१-२०५२ २०५५-२०५६ २०६१ असार- माघ२०६६- हालसम्म

डा रामशरण महत२०५२-२०५३ २०५५ वैशाख-पुस २०५७-२०५९ २०६३-२०६५

रवीन्द्रनाथ शर्मा२०५३-२०५५

डा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ२०५९-२०६०

मधुकरशमशेर जबरा२०६१-२०६२

डा रुप ज्योित२०६२-२०६३ राज्यमन्त्री

डा बाबुराम भट्टराई२०६५-२०६६

सुरेन्द्र पाण्डे२०६६-२०६७

स्रोत : नेपालका मन्त्रीहरु भैरव रिसाल र राममणि रिसाल

 

यी हुन् राष्ट्र लुट्ने ठूला व्यापारी

चौधरीदेखि भाटभटेनी स्टोरसम्मका ठगी नालीबेली

काठमाडौं । सतो टिर्सट लगाएर शान्तिको वकालत गर्ने, संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दललाई दबाव दिएको भन्दै भाषण गर्ने देशका घरानीय ब्यापारीहरुको कालो अनुसार उदाङ्गो हुँदै गएको छ ।

आन्तरिक राजश्व बिभागले थालेको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका अनुहारहरु कुनै न कुनै दलको बुई चढेर सभासद् बनेका र शासन चलाउनेसम्म प्रत्यक्ष पहुँच भएका ब्यबसायीहरु छन् । जसले एक दुई लाख वा दुई चार करोडमात्रै हैन अरवौं रुपैयाँ कर छली गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।

नक्कली भ्याट बिल छानविन प्रारम्भ भएपछि उनीहरुले स्वभाविकरुपमा आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मन्त्री फेरे, सचिवलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाए अनि अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुलाई रातारात सरुवा गरे ।

अब उनीहरु पुरक बजेटसँगै कानुन संशोधन गराएर कम जरिवाना तिरेरै उम्कने तयारीमा छन् । नक्कली नोट छापे बराबरको यो अपराधमा उनीहरुलाई सामान्य जरिवाना तिराएर उम्काउने प्रयास भइरहेको छ भने मुलुक लुट्नेहरुको सूचना गोप्य राखेर उनीहरुलाई पुनः लुट्ने मार्ग प्रसस्तसमेत गरिदैछ ।

यी हुन् राष्ट्र लुट्ने व्यापारी

आन्तरिक राजस्व विभागले छानविन गरिरहेका ५२ कम्पनीमध्ये ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलेका छन् । यी ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याटबिलको कारोबार गरेर दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेका छन् भने सातवटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेश गरेर भ्याट फिर्तावापत सरकारबाट ८९ करोड रुपैयाँ लिएका छन् ।

नक्कली भ्याट बिल अपराधमा संलग्न हुनेहरुमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी सुपरमार्केट र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म छन् । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संविधानसभा सदस्य चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका र्फमहरु समेत छन् । चौधरीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले संविधानसभा सदस्य बनाएको हो भने गोल्छालाई नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मनोनित गरिएको हो ।

शंकर समूह

छानविन गरिएका ३१ वटा र्फममध्ये शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार, जगदम्बाको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ ।

पहिले ८० करोडको ३८ प्रतिशत तिरे पुग्थ्यो छानविनपछि ८० करोडको नक्कली बिलबाट झण्डै ६० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । ८० करोडको १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आयकर र त्यति नै जरिवाना तथा वर्षको १५ प्रतिशतका दरले व्याजसमेत हिसाव गर्दा ८० करोडको ७५ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्दछ, स्रोतले भन्यो । त्यो भनेको ६० करोड रुपैयाँ हो ।

भारतबाट ४० वर्ष अघि शुन्य रुपैयाँ लिएर नेपाल आएका शंकरलाल गोल्यानका अहिले डेढ दर्जन उद्योग छन् । डेढ दर्जन उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । वर्षमा शंकर समूहले २६ अर्ब रुपैयाँको कारोवार गर्ने दावी गोल्यानले आˆनो वेभसाइटमा गरेका छन् । ५२ वटा कम्पनीको छानविन सकिएपछि दोस्रो लटमा छानविनका लागि सूची बनाइएका ४८० र्फममा गोल्यानका अन्य र्फमहरु पनि छन् । यसै समूहका पवनकुमार गोल्यान एनएमबी बैंकका अध्यक्ष छन् ।

चौधरी ग्रुप

चौधरी ग्रुप अन्र्तगत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनीको पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छ । चौधरी समूहको सिजि इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट छ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल फेला परेको छ । चौधरी समूहकै सिजि फुड पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छ । छानविनको क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका पाँच खाद्य कम्पनीमध्ये सिजी फुड पनि छ । ‘सिजी फुडबाट पनि करोडौं रुपैयाँका नक्कली भ्याट बिल फेला परेका छन्’ आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपालबाहिर दर्जनौं होटल खोल्ने भनेर चर्चामा आएको चौधरी समूहको सिजि इलेक्ट्रोनिक्स र सिजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सिजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरणको विक्री गर्दै आएका छन् । उता सिजी फुड भने वाईवाइ चाउचाउको उत्पादन कम्पनी हो ।

सभासद् चौधरीका भाई अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । विभागले आठ वटा सवारीसाधनको अधिकृत विक्रेताको छानविन गरेको थियो जसबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । ‘छलि गर्नेमा सबैभन्दा ठूलो अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल हो’ विभाग स्रोतले बतायो ।

गोल्छा समूह

दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्र्तगतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सको पनि छ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सको जिम्मा गोल्छा समूहका उदयीमान निर्देशक शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा छ ।

गतवर्ष गोल्छा समूहकै अर्को र्फम नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो । यही कम्पनीले अगि्रम मिती राखेर भ्याट विल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहलाई शंकको घेरामा राखेको थियो । यहींबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट विलको कारोवार भैरहेको हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो । तर पछि पुतलिसडकको एउटा र्फममा छापा मार्दा दुई सयभन्दा बढी कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल फेला पारेपछि मंसिरबाट भ्याट छलिसम्वन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेशन सुरु गरिएको थियो ।

बिशाल समूह

चर्चामा नआउने तर ठूलो व्यवसायिक सञ्जाल भएको विशाल समूहको युनाइटेड डिष्ट्रिव्युटर पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा फसेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले छानविनका क्रममा मल्टिनेशनल कम्पनीको सूचीमा राखेको युनाइटेड डिष्ट्रिव्युटरबाट १० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ ।

युनाइटेड डिष्ट्रिव्युटरले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सौन्दर्य तथा दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरेर थोक विक्री गर्दै आएको छ । राजनीतिक रुपमा अर्थमन्त्रीसँग पहुँच भएको यो समूहले बैंक तथा वित्तिय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनी, ट्रेडिङ हाउस लगायतमा लगानी छ ।

विशाल समूहका अध्यक्ष जेपी अग्रवाल एनआईसी बैंकका अध्यक्ष समेत हुन्, समूहका उपाध्यक्ष टीआर अग्रवाल र निर्मल अग्रवाल एनआईसीमा बोर्ड सदस्य छन् । उता यही समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल भने बैंक अफ एसियाका अध्यक्ष छन् भने अनुज अग्रवाल बोर्ड सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छानविनका लागि दोस्रो सूचीका ४८० र्फममा विशाल समूहका अन्य र्फम पनि छन् ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट

यही वर्ष छोरीलाई दाइजोमा दिन ‘एअर कार्गो’मा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर मर्सिडिज वेञ्च कार झिकाएका मिनबहादुर गुरुङको स्वामित्वमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा फसेको छ । महाराजगञ्ज र भाटभटेनीमा गरी दुईवटा सुपरस्टोर सञ्चालन गरिरहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ ।

‘भाटभटेनीको मुद्धा अहिले छानविनमा बाँकी रहेका पाँचवटा कम्पनीमध्येको एक हो, छिट्टै कर निर्धारण हुन्छ’ आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो । भाटभटेनीले पनि नक्कली बिलको झण्डै ७५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्दछ, स्रोतले भन्यो । ‘धेरैजसो नक्कली बिल मारवाडी समुदायसँग सम्वन्धित उद्योगमा फेला परेको थियो, भाटभटेनीमा कसरी पुगेछ कुन्नी’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतको टिप्पणी थियो ।

बरुण डेभलपर्स

गतवर्ष नेपालमा पहिलोपटक फुड चेन केएफसी र पिज्जा हट भित्र्याएर चर्चामा आएको भारतीय लगानीकर्ता रविजैन ताजपुरीयाको कम्पनी आरजे कर्पको र्फम वरुण डेभलपर्स पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छ । यसैको प्यारेन्ट कम्पनी आरजे कर्पले नेपालमा पेप्सीको उत्पादक वरुण वेभरेज र केएफसी पिज्जाहटमा लगानी गरेको छ ।

वरुण डेभलपर्सले धापासी काठमाडौंमा पार्कभ्यु होराइजन नामका सुविधासम्पन्न अर्पाटमेन्ट बनाएर विक्री गरेको छ । एउटै अर्पाटमेन्टलाई एक करोड १९ लाखदेखि दुई करोड ५३ लाखसम्म विक्री गर्ने वरुण डेभलपर्सको १५ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । यो कम्पनीका नाममा झण्डै ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरिएको छ ।

चमेलिया जलबिद्युत आयोजना

नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पनि फसेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सिभिल निर्माणमा ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर गु्रप कम्पनीले भेरिएशन बढाउनका लागि नक्कली बिल खरिद गरेको स्रोतले बतायो । झण्डै ६० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल किनेर परियोजनाले भेरिएशन बढाएको थियो । तर खर्चमा देखाउन भ्याट बिल किने पनि चमेलियाले भ्याट भने तिरेको छैन ।

युनाइटेड बिल्डर्स

यसैगरी यो सूचीमा युनाईटड विल्डर्स पनि परेको छ । अनामनगरमा रहेको मार्फा हाउसबाट ठेकेदारी धन्दा गर्ने सकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी युनाइटेड विल्डर्स पनि राजस्व छलीमा फेला परेको ठूलो कम्पनी हो । स्रोतका अनुसार युनाइटेड विल्डर्सबाट १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको छ । त्रिपुरेश्वरमा वल्र्ड ट्रेड सेन्टर बनाएको युनाइेटेड विल्डर्सले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पनि बनाएको थियो । कम्पनी नक्कली भ्याट बिलमा फसेपछि यसै त हिराचनको हालत खराब भएको छ अर्कोतर्फ वल्र्ड ट्रेड सेन्टरबाट पसल भाग्न थालेपछि थप विचल्ली भएको छ । राजधानीमा थुप्रै मलहरु खुल्न थालेपछि वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको व्यापार ओरालो लाग्दो छ ।

थलमानले पनि लुटे देश

अरु सबैले नक्कली भ्याट बिलको कारोवार गरेर देश लुटे पनि केही चार्टड एकाउटेण्ट भने सरकारको ढुकुटीबाट सिधै डाँका मार्ने धन्दामा लागेका छन् । उनीहरुले सामान निकासी गरेको नक्कली कागजात पेश गरेर तिर्दै नतिरेको भ्याट सरकारको ढुकुटीमा सिधै निकालेका थिए । यस्तो सूचीमा हिसावकिताव मिलानको काम गर्ने थलमान सुवेदी छन् । थलमान सुवेदीको दुईवटा र्फमले झण्डै ६० करोड रुपैयाँको निकासी देखाएर झण्डै १० करोड रुपैयाँ ‘भ्याट रिफण्ड’ लिएका थिए ।

वानेश्वरमा कार्यालय खोलेका थलमानलाई प्रष्टिकरण दिन आन्तरिक राजस्व विभागले पटक पटक पत्राचार गरे पनि उनी भने फरार छन् । नक्कली कागजात बनाएर राजस्व छलेको सार्वजनिक भएपछि थलमानको कार्यालय बन्द छ । लामो समयदेखि कार्यालय बन्द राखेका थलमान विरुद्ध सञ्चारमाध्यममा दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना आएपछि उनले कार्यालयका कम्युटर र फाइल लगेर हिंडेका छन् । केही दिनअघिमात्रै रात परेपछि उनका सहयोगीहरुले कार्यालय पुगेर फाइल र कम्युटर लगेका थिए ।

 अनलाइनखबर

http://www.onlinekhabar.com/2011/04/06/49474.html 

नेपाली बालकथाको अङ्गे्रजी सङ्ग्रह

जनार्दन बराल

लगभग सवा सय वर्षमा नेपाली बालसाहित्यमा ३ सयभन्दा बढी कृतिहरुको जन्म भएको छ । तर अझै पनि नेपाली बालसाहित्य आफैँ बच्चा बेलैमा रहेको छ । यसले विश्वस्तरीयता अझै प्राप्त गरेको छैन भन्ने गरिएको छ ।
नेपाली बालसाहित्य जति र जुन रुपमा लेखिएको छ त्यो विश्वस्तरमा पुगेको छैन । नेपाली बालसाहित्यको विदेशी भाषामा अनुवाद विरलै हुने गरेको छ । यसले गर्दा पनि विदेशी पाठकहरुले नेपाली बालसाहित्यको स्वाद लिन पाएका छैनन् भने समीक्षकहरुले यसको मूल्याङ्कन गर्न पाएका छैनन् । यही अभाव पूर्ति गर्नका लागि नेपाली बालसाहित्यको अग्रणी संस्था बालसाहित्य समाजले नेपाली बालसाहित्य विशेषगरी कथाहरु अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गराई प्रकाशन गर्ने प्रयास गरेको छ । बालसाहित्य समाजको प्रयासबाट प्रकाशित ुनेपालका बालकथाहरु चिल्ड्रेन स्टोरिज प्रुम नेपाल ले विदेशी पाठकहरुसमक्ष नेपाली बालसाहित्यको स्वाद चखाउने विश्वास लिन सकिन्छ ।
यो चिल्ड्रेन स्टोरिज प्रुम नेपाल पुस्तकमा नेपाली बालसाहित्यमा कलम चलाइरहेका ५२ जना स्रष्टाहरुका कथाहरु अनुवादित छन् । यसमा पुरानो पुस्ताका कथाकारहरु देवकुमारी थापा रमेश विकलदेखि नयाँ पुस्ताका अनुराधा शर्मासम्मका कथाहरु समावेश छन् । त्यसबीचका कथाकारहरुका विभिन्न स्वादका कथाहरु यस कृतिमा पाउन सकिन्छ ।
पुस्तकमा देवकुमारी थापाको ुसुनको पखेटा भएकी चरीु द बर्ड विद गोल्डेन विग्स कथा प्रकाशित छ । एउटा राजकुमारले बोक्सीको पाजाबाट अन्य विभिन्न देशका राजकुमारको उद्धार गरेको प्रसङ्ग यो कथामा छ । त्यो सुनको पँखेटा भएकी चरी पनि बोक्सीको पाजामा परेकी एउटी राजकुमारी हुन्छे । उसको पनि उद्धार गरी राजकुमारले उसैसँग बिहा गर्छ । यो कथा यथार्थभन्दा पनि स्वैरकल्पनामा आधारित छ ।
सङ्ग्रहमा रमेश विकलको ुकिसान र घाँस नखाने गाईु कथा प्रकाशित छ । यो कथामा मुखियाको छोरालाई जस्तै आफ्नो छोरालाई पनि गाईको दूध खुवाउनका लागि एकजना किसानले गाई किनेर ल्याउँछ । भोकाएको गाईलाई घाँस खुवाउनका लागि उसले गाईलाई छानामा चढाउन खोज्छ । तर गाई छानामा चढ्दैन । एउटा छिमेकीले गाईलाई घाँस खुवाउने काइदा सिकाइदिएर दही खान्छ । यो गाईलाई छानामा चढाउन खोज्ने मूर्ख किसानको कथा हो ।
शान्तदास मानन्धरको ुसगुनको पेस्तोल र उसको रकेटु सगुन्स पेस्तोल एन्ड हिज रकेट कथा तिहारको परिवेशलाई चित्रण गरिएको कथा हो । यस कथामा बारुद पड्काउने सगुनको पेस्तोल हराउँछ । उसले जति खोजे पनि भेट्दैन । त्यसपछि ऊ रुन्छ । आमाले उसलाई फकाउन भनेर केही पैसा दिनुहुन्छ । उसले त्यो पैसाले रकेट पटाका किनेर ल्याउँछ र भाइसँग मिलेर सल्काउँछ । तर त्यो रकेट आकाशतिर नगएर एकजना काकाको घरमा छिर्छ । त्यो घरमा त्यसका माध्यमबाट आगो सल्कन्छ । त्यो आगोलाई छिमेकीहरु मिलेर निभाउँछन् । आफूले गल्ती गरेको कुरा सगुनले महसुस गर्छ । तर कथामा यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर अर्ती दिइएको छैन । यसप्रकार यो कथा एक उत्कृष्ट कथाका रुपमा छ ।
यस्ता र अन्य धेरै कथाहरु यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छन् । अघिल्लो पुस्ताका कृष्णप्रसाद पराजुली जनकप्रसाद हुमागाईं विश्वम्भर चाचल प्रेमा शाह गोपाल पराजुली माया ठकुरीदेखि लिएर पछिल्लो पुस्ताका शौरभकिरण श्रेष्ठ विजयराज आचार्य कार्तिकेय घिमिरे अनन्तप्रसाद वाग्ले कृष्णदीप सिग्देल राजेन्द्रभक्त जोशीसम्मका कथाहरु यस सङ्ग्रहमा छन् ।
तर यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित कथाहरु सबै स्तरीय छैनन् । कतिपय कथाहरु त कथा भन्न पनि नसुहाउने किसिमका छन् । बालसाहित्य समाजको सदस्य भएकै आधारमा कथा छनोट गरिएकाले पनि यसो भएको हुनसक्छ । तत्कालीन समयमा बालसाहित्य समाजको सदस्य नभएका तर राम्रो कथा लेखिरहेका कथाकारहरुलाई यस सङ्ग्रहमा समावेश गरिएको छैन । विशेषगरी विदेशी समीक्षकहरुलाई लक्ष्य गरेर प्रकाशित गरिएको यो सङ्ग्रहका कथाहरु उत्कृष्ट हुनुपथ्र्यो । किनभने विदेशी पाठकहरुले नेपाली बालकथाको स्तर यही र यस्तै सङ्ग्रहका कथा पढेर थाहा पाउने हो । फेरि नेपाली बालसाहित्यको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल बालसाहित्य समाजले प्रकाशन गरेको पुस्तकलाई विदेशीहरुले मानक पनि मान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो कथा प्रकाशन गर्ने क्रममा व्यक्तिभन्दा पनि स्तरीयतालाई ध्यान दिइएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
यो कथासङ्ग्रहको संयोजन प्रमोद प्रधान अनन्तप्रसाद वाग्ले र शर्मिला खड्का दाहालले गरेका छन् । यसमा चित्र बनाउने काम युवक श्रेष्ठले गरेका हुन् । नेपाली बालसाहित्यमा कलम चलाउने नयाँदेखि पुराना पुस्तासम्मका कथा एकै ठाउँमा पढ्न पाइने हुनाले अङ्गे्रजीमा पढ्न चाहने पाठकहरुका लागि यो पुस्तक उपयोगी छ ।
  

Kathmandu, March 30, 2011.

कंसाकारलाई जेल पठाइनुको अर्थ

६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न नसक्नाले जेल परेका नेपाल वायुसेवा निगमका निलम्बित कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको घटनाले देश माफियाहरुको निर्देशनमा चलेको प्रमाणित हुन्छ । निरपराधले सजाय पाउने र अपराधीहरु खुल्लेआम हिँड्ने अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ । यसबाट राज्यसंयन्त्र अत्यन्तै निष्प्रभावी भएको पनि प्रष्ट हुन्छ । जब कानूनीराजको सिद्धान्त पालना हुँदैन सहीलाई गलत तथा गलतलाई सही भनेर स्थापित गर्ने चौतर्फी प्रयत्न हुन्छ तब देश अराजकता र विशृङ्खलताको दलदलमा फस्दै जान्छ । कंसाकारलाई विशेष अदालतले धरौटी राख्न नसकेको निहुँमा जेल चलान गर्नुले नेपाल त्यही दिशामा अग्रसर भएको प्रमाणित गर्दछ । यस्ता र यस्तैखालका घटनाहरुबाटै एउटा मुलुक असफल राष्ट्र बन्दछ । हाल असफल राष्ट्रको सूचीमा रहेका कतिपय अपि्रुकीलगायतका राष्ट्रहरुले अहिलेको नेपालकै जस्तो अवस्था भोगेका थिए ।

वास्तवमा कुनै एक व्यक्ति जेल पर्नु वा नपर्नुले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । तर यो प्रकरणले नेवानीलाई जहाज ल्याउन नदिने र अन्ततः सो संस्थालाई पूर्णतः धराशयी बनाउन उद्यत् कमिशनखोरहरुको जमातलाई जिताएको छ । यस्ता गलत तत्वहरुको पक्षमा सम्माननीय अदालतले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु विडम्बना नै हो । यदि कंसाकारले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि गलत कार्य गरेको प्रमाण पुगेको भए उनलाई जेल हाल्नु उचित हुन्थ्यो । कंसाकारले जहाज निर्माता कम्पनी एअरबसलाई दिएको बैना अवैधानिक भएको आरोप लागेको हो । तर केही दिनअघिमात्रै विमान निर्माताले सम्पूर्ण बैना रकम फिर्ता दिने बताइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त एउटा विमान कम्पनी विनाविमान कसरी चल्न सक्छ भन्ने कंसाकारको जिकिर पनि उचित छ । बैना प्रकरणमा कंसाकारलाई दोषी देख्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति आयुक्तविहीन अवस्थाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत जस्ता निकायहरु नै गलत तत्वको प्रभावमा परेको यतिखेर आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
नेपालको न्यायप्रशासन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने थलो हो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायतका भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेका राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर मुलुकको ढुकुटीमा हात हालेर आफ्नो र आफन्तको घरको धनसार भर्दै आएका नेताहरुमाथि कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिखेर एक प्रकारको ुआतङ्कु मात्र हुन पुगेको छ । उसले झिनामसिना र अनावश्यक सन्दर्भहरुमा ज्यादा सकि्रय भएर विगतमा अलिकतिमात्रै भए कमाएको आफ्नो जनविश्वास अहिले गुमाउँदै गएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मुलुकको हितभन्दा सदस्यहरुको लाभ मात्र सोच्ने अखडा भएको कुरा नेवानिलाई जहाज किन्न नै नदिने प्रपाचले देखाउँछ । हवाइमाफियाको प्रभावमा परेर गरिएको यस्तो कामले अन्ततोगत्वा देशलाई नै घाटा पुग्ने स्पष्ट छ । अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा कानूनको पालना गर्नु र गराउनुपर्ने निकायले सबैभन्दा बढी अवैधानिक काम गरिरहेका छन् । कंसाकारविरुद्धको यो घटना त्यसको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । अपराधलाई संस्थागत गर्न जुन रुपमा व्यवस्थापिका-संसदका सदस्य अदालत संवैधानिक निकाय अख्तियारभित्रका एकगठ हुने परम्परा नै बन्न थालेको छ त्यसले निकट भविष्यमै देश अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्नसक्ने संकेत गर्छ ।
आर्थिक अभियान २०६७ फागुन १७ को सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग जनार्दन बराल

'निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ'

- भरतमोहन अधिकारी
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग जनार्दन बराल

नयाँ सरकारमा भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री भएको दुइ दिनपछि शनिवार औपचारिक रूपमै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको म्यादसमेत फागुन ३ गते सकिँदै छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा एमाओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट तयारीका लागि बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलले कुनै काम गरेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्री  अधिकारीसँग बजेटका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर 'आर्थिक अभियान’का जनार्दन बरालले  गरेको कुराकानीको सारः

नयाँ सरकार गठन भएसँगै तपाईंले उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । तपाईंका तात्कालिक प्राथमिकता केके हुन् ?

अहिलेको अध्यादेश बजेटको अवधि फागुन ३ गते सकिँदैछ । त्यसैले त्यो अध्यादेश बजेटलाई फागुन ३ गतेभित्र संसद्बाट पारित गराएर कानूनमा परिणत गर्नु मेरो पहिलो काम हो । त्यसो नगरेको खण्डमा ४ गतेदेखि बजेट निष्क्रिय हुन्छ, कर लगाउन पाइँदैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको नाताले अब ३ दिनभित्र यो बजेट पारित गराउन सहमति जुटाउनुबाहेक मेरो सामु अर्को कुनै विकल्प नै छैन । त्यसका लागि यो अध्यादेश बजेट ल्याउँदा मेरै पार्टी नेकपा (एमाले)कै वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेकपा (एमाले)कै  अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि एमालेकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिएको छु । तर, फरक के छ भने हिजोको सत्तासाझेदार काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा बसेको छ, हिजोको प्रतिपक्ष माओवादी अहिले सत्तापक्ष भएको छ । त्यसैले यी दुवैको बीचमा समझदारी नबनाइकन बजेट पास नहुने अवस्था छ । त्यसैले अध्यादेश बजेट पूर्ण अपूर्ण जे भए पनि यसलाई पारित गराऊँ भनेर म लागिरहेको छु ।

यदि त्यस विषयमा सहमति जुटेन भने के हुन्छ त ?

बजेट पारित हुन्छ कि हुँदैन, फागुन ४ पछि के हुने हो, कर कसरी लगाउने, फेरि अर्को अध्यादेश आउने हो कि भन्नेलगायत विषयमा अहिले अन्योल छ । यी प्रश्नको सबै समाधान एउटै के हो भने एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा अरू मधेशवादी र साना पार्टीहरुसँग सहमति गरिकन अध्यादेश बजेटलाई पारित गराउनु, त्यसैले कुनै पनि हालतमा बजेट पारित गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसले पूरक बजेट ल्याउने प्रचलन छ । यो सरकारले पनि नयाँ बजेट ल्याउँछ होला नि, हैन ?

तपाईंले भन्नुभएजस्तो नयाँ बजेट बनाउने सम्बन्धमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । यस सम्बन्धमा हामी सत्ता साझेदार पार्टीहरु छलफल गर्छौं । कुनै पनि नयाँ सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । बहालमै रहेको सरकारले पूर्ण बजेटपछि पूरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । तर, अहिलेको हाम्रो देशको अवस्था के हो भने यो आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि जम्मा १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र पूँजीगत लगानी भएको छ । अरू सबै पैसा थन्किएको छ । राजस्व उठ्ने तर पैसा खर्च नहुने समस्या छ । यसो हुँदा एकातिर विकासका काम हुन सकेका छैनन् । अर्कातिर सरकारी कोषको रकम खर्च नहुँदा तरलता अभावको समस्या आएको छ । त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि नयाँ परियोजना पनि शुरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैका लागि पूरक बजेट चाहिएको हो । तर, यस विषयमा निर्णयमा पुगिसकिएको छैन । यो बजेटलाई पारित नगरे ४ गतेपछि आर्थिक सङ्कट हुन्छ । त्यसैले पहिले यो अध्यादेश बजेटलाई नै पारित गर्नुपर्छ र फागुन ४ गतेपछि मात्र पूरक बजेटका बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यसपछि म बजेटका विषयमा सबै पार्टीगग सल्लाह गर्छु | खासगरी सत्तासाझेदार पार्टीसंगको छलफलबाट निर्णय भएअनुसार नयाँ वा पूरक बजेट बनाउनसक्छौं ।

उसोभए तपाईंहरूले नयाँ बजेटको तयारी गर्न भनेर बनाएको ६ सदस्यीय कार्यदलले काम गरेको छैन ?

माओवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुन्छ भनेर त्यो संयन्त्र बनाइएको हो । तर, अहिले माओवादी मन्त्रिमण्डलमा सामेल नभएको हुनाले उहाँहरूले कार्यदलको बैठकमा नआउने बताउनुभएको छ । तर, उहाँहरूले बाहिरबाट समर्थन गर्छौं भन्नुभएको छ ।

यस्तो भएपछि त तपाईंलाई पनि अप्ठयारो पर्‍यो नि, होइन र ?

उहाँहरूले बाहिरै बसेर पनि समर्थन गर्र्छौं भन्नुभएकाले अप्ठयारो पर्छजस्तो लाग्दैन । तर, अब मेरो कर्तव्य के हो भने, माओवादीले उठाएका कुरालाई मैले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, सबभन्दा पहिला यो अर्थतन्त्रलाई सुचारु गर्नका लागि फागुन ३ गतेसम्ममा अध्यादेश बजेट पारित गराउनुपर्छ भन्ने बुझाउनुपर्‍यो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सिथिलता छ, विभिन्न समस्याहरू छन् । यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नेगरी माओवादीसमेतको संलग्नता र सहमतिमा हामी पूरक बजेट ल्याउन सक्छौं । तर, यससम्बन्धी निर्णय गर्नुअगाडि म यो सरकारलाई भोट दिने पार्टीहरु लगायत प्रतिपक्षको पनि राय लिन्छु । त्यसपछि मात्र नयाँ वा पूरक बजेट बनाउन अघि बढ्छु ।

यही बजेटलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने दिशातर्फजान किन नसकिएको ?

अध्यादेश बजेटलाई नै केही परिवर्तन गरेर परिमार्जित रूपमा पारित गर्न पनि सकिन्थ्यो । त्यसो गर्न संविधानले पनि दिन्छ । तर, हामीलाई त्यो बाटो हिँड्नका लागि समय नै छैन । त्यो बाटोमा जानासाथ संशोधन तथा परिमार्जनको संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यसका लागि संसद्मा विधेयक पारित गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । यो प्रक्रिया लामो हुने हुनाले परिमार्जनको बाटो जाँदा फागुन ३ गते बजेट पारित हुँदैन । परिमार्जनप्रति मेरो कुनै आपत्ति होइन । १०-१५ दिनअगाडि भएको भए, परिमार्जनको प्रक्रियामा पनि जान सकिन्थ्यो ।

देशमा कर उठाउन नपाइयोस्, कर्मचारीले तलब खान नपाऊन् भन्ने कसैले पनि चाहँदैनन् । त्यसैले अध्यादेश बजेट पारित गर्ने कुरामा सबै दल सहमत हुन्छन्, हुनुपर्छ । यदि यो बजेटलाई पारित हुन दिइएन भने बाध्य भएर अर्को अध्यादेशमा जानुपर्छ । त्यसैले पछि परिमार्जन गर्ने गरी यो बजेट पारित हुनेमा म विश्वस्त छु ।

यो बजेट परिमार्जन हुँदा वा पूरक बजेट आउँदा प्राथमिकता त परिवर्तन होलान् नि, होइन ?

नयाँ बजेट ल्याउने नै हो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ४ महिना मात्र समय बाँकी रहन्छ । अर्कातर्फ आव २०६७/०६८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम हटाउन पाइँदैन । त्यसैले जतिसुकै जोड गरे पनि, नयाँ भने पनि पूरक भने पनि बजेट बनाउँदा बढीमा २०-२५ प्रतिशत रकम मात्र चलाउन सकिन्छ । बाँकी त यही बजेटलाई निरन्तरता दिनै पर्छ । त्यसकारण सामान्य रूपमा सोचिएजस्तो पूर्ण नयाँ बजेट आउँदैन । नयाँ सरकार आयो, गठबन्धन बन्यो, त्यससँग जनताका केही अपेक्षा हुन्छन् । तिनका भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँपन दिने प्रयास हुन्छ । तर, त्यो भनेको चालू बजेटलाई नयाँपन दिने हो ।

अहिले त नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम शुरू गर्नुपर्ने बेला भएन र ?

नेपालमा आर्थिक वर्ष मिलेन भनेर विसं २०५५ तिरै कुरा उठाएको हुँ । वैशाखदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो/छ । किनभने एउटै देशमा दुइओटा वर्ष व्यावहारिक हुँदैन । त्यसैले वैशाखमा बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । संजोगले अहिले संसदीय समितिले पनि यही कुरा गरेको छ ।

तपाईंले भनेजस्तै यही बजेटलाई वैशाखसम्म निरन्तरता दिने र त्यसपछि नयाँ बजेट ल्याउने सम्बन्धमा पनि सोच्न सकिन्छ । बजेटमा सामान्य हेरफेर त मन्त्रिपरिषद् वा अर्थमन्त्री मात्रैको निर्णयबाट पनि हुनसक्छ । अहिले त्यसो गरेर नयाँ बजेटको तयारी गर्न समस्या छैन । तर, यी सबै कुरा राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले बजेट प्रभावित हुन नदिन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोक्नलाई के समस्या छ, अब बन्ने संविधानमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिँदैन ?

संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोक्नुपर्छ भन्ने तपाईंको कुरामा म पूर्णतः सहमत छु । अन्तरिम संविधान बनेपछि र संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि संविधान नै संशोधन गरेर बजेटसम्बन्धी व्यवस्था बिगारियो, जसको जरुरत नै थिएन । असार २९ गते बजेट ल्याउने भनेपछि बजेटलाई रोक्नुहुँदैनथ्यो । अमेरिकामा तोकिएको दिनमा नै बजेट आउँछ । कतिसम्म भने जर्ज बुस राष्ट्रपति निर्वाचित भइसक्दा पनि कानूनी प्रक्रिया ढिलो हुँदा बिल क्लिण्टनले बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसैले अबको संविधानमा यो दिन बजेट आउँछ भनेर लेख्नुपर्छ । त्यस दिन जो अर्थमन्त्री हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउँछ । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छ । ०५१ सालमा पुरानो बजेट हटाएर नयाँ बजेट ल्याउने त मै हुँ । त्यो बजेट त्यति  धेरै लोकप्रिय भयो । अनुभवबाट सिकेको, हामीले पाएको शिक्षा यही हो ।

यो सरकार वाम ध्रुवीकरणबाट बनेकाले यसले उदारीकरणको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आशंका छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो त सात बुँदे सहमति ध्रुवीकरणको विरोधी हो । प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को पहिलो सम्बोधनमा नै ध्रुवीकरणको राजनीति गर्नु राष्ट्रका नाममा अहीत हुन्छ भन्नुभयो । अहिले त सबै दलको सहमति चाहिएको छ । सबै दलको सहयोग भएन भने त संविधान बन्दैन, शान्ति-प्रक्रिया सहमतिमा पुग्दैन ।

अहिलेको अन्तरिम संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीति अँगाल्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसले नै निरन्तरता पाउँछ । त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन यो सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । पहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर  ५ प्रतिशत भएको छ । त्यसकारण सरकारले उद्योगलाई बढावा दिन्छ, त्यो भनेको निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने हो । यहाँ विदेशी लगानी बढाउने विषयमा पनि म सोचिरहेको छु । देशबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ भनेर राष्ट्रबैङ्कका गभर्नरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो हुन नदिनका लागि र यही लगानीको वातावरण बनाउनका निम्नि सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसका लागि नीतिगत सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार छौं । सबै राजनीतिक पार्टीहरु उद्योग क्षेत्र, मजदुर सङ्गठन आदि सबैको छलफलबाट संविधान नआइन्जेल औद्योगिक शान्तिका लागि के गर्ने भन्ने छलफल गराउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हैसियतले यो बजेटको समस्या समाधान गर्नासाथ निजी क्षेत्रलाई बोलाएर उनीहरूका समस्याका बारेमा जानकारी लिन्छु ।

एमाले-माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमै खटपट देखियो नि ? माओवादी सरकारमा नजाने तहसम्म पुग्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारको स्थायित्वको बारेमा पनि प्रश्न उठयो नि ?

यस कुरामा म सहमत छु । माओवादी सरकारमा आएको भए यो सरकार टिक्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । माओवादी सरकारमा नआउँदा सरकारमाथि प्रश्न चिह्न आयो । तर, प्रचण्डजी आफैं आएर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, 'केही कुरामा सहमति नभएको हुनाले अहिले हामी सरकारमा आउँदैनौं, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुहोस् । अध्यादेश बजेट नल्याए देश डुब्छ । हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्र्छौं ।’ माओवादी चाँडै नै सरकारमा आउँछ । किनभने यो सरकार टिकाउने भनेको माओवादीको हितमा छ । त्यस अर्थमा सरकारलाई अन्यथा माओवादीले गर्दैन ।

शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि यो सरकार अपरिहार्य छ । हिजो संसद्मा कांग्रेस, मधेशवादीलगायत सबै दलले यो सरकारलाई सबैलाई मिलाएर जानका लागि शुभकामना दिए । यो सरकार टिकाउनुमा नै सबैको हित छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । यो सरकार टिकेन भने झलनाथ जान्छन् तर देश अराजकतामा जान्छ । त्यसकारण ७ महीनासम्म प्रधानमन्त्री चुन्न नसकिएको अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको हुनाले टिक्छ । माओवादी सरकारमा आउँदैछ, केही समपछि काङ्ग्रेस पनि आउँछ । नआए पनि गुण र दोषको आधारमा कुरा गर्ने उहाँहरूले निर्णय नै गर्नुभएको छ ।

एमाले-माओवादी सातबुँदे सहमतिमा माओवादी लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउने भन्ने कुरा छ । यसको तपाईं पार्टीका नेताहरूले विरोध गर्नुभयो, यसले त सरकारलाई नै समस्यामा पार्छ जस्तो छ नि ?

अहिले हाम्रो संविधानले नै पनि सेना समायोजन विशेष समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको  अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्, त्यसमा माओवादी पनि छन् । माओवादी लडाकु विशेष समितिमा गइसके । यो सहमतिले त्यसलाई उछिन्न खोजेको होइन । यो त्यही प्रक्रियाको कुरा हो । माओवादी लडाकुलाई समायोजन अपनाउन सकिने एउटा विधि त्यो हो भन्न खोजेको हो । पछिल्लोपटक गोकर्ण बैठकमा यससम्बन्धी कुरा आएको हो । त्यो बैठकमा माओवादीले आफ्ना लडाकूको अलग्गै फोर्सको प्रस्ताव गरे । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीको मात्र होइन, सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीसमेतलाई मिसाएर एउटा फोर्स बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यो सरकारमातहत रहने वन सुरक्षाबल वा उद्योग सुरक्षा गार्डजस्तो हुनसक्छ । यो दुइ दलका तर्फाट एउटा प्रस्ताव हो । यस्ता अन्य प्रस्ताव पनि छन् । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यस सम्बन्धमा विवाद गर्नुपर्दैन ।

यही सरकारबाट शान्ति र संविधान बन्छ भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?

एमालेको संसद्मा जम्मा मत भनेको १ सय ६ हो, जब कि उसले ३ सय ६५ भोट पायो । यो मत झलनाथ खनालजीलाई होइन, शान्ति र संविधान बन्छ भनेर आएको हो ।

तर मुख्य कुरा एमाले नेतृत्वमा एकता हुनुपर्‍यो । झलनाथ खनालमात्र होइन, केपी ओली, माधव नेपाललगायत सबैले परिस्थिति बुझेर यसलाई सफल पार्न लाग्नुभयो भने बाटो अझै सहज हुन्छ । हिजो अध्यादेश धेरैतिरबाट विरोध आएको बजेट अहिले सहमतिमा पारित हुँदैछ । अलिकति धैर्य गरेर सबैलाई सम्मान गरेर अघि बढ्दा सफल भइँदो रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसोभए जेठ १४ मा संविधान जारी हुन्छ ?

हुन्छ । सेना समायोजनको कुरा डेढ महिनामा सकिन्छ । समयमा नै संविधान जारी हुन्छ । यसमा तपाई ढुक्क हुनुभए हुन्छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय महोत्सवको उद्घाटन

http://abhiyan.com.np/newspage

अभियान संवाददाता
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय महोत्सवको शुक्रवार सिन्धुलीमा उद्घाटन गरे । महोत्सव फागुन ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उक्त  महोत्सवमा ३ लाख मानिसले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ । महोत्सव अवधिभर ३ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको आयोजक उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ । महोत्सवमा विभिन्न १ सय ५० ओटा स्टल राखिएको छ ।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवले भने, 'नेपाल जलस्रोतको धनी देश भए पनि नेपाली जनताले लोडशेडिङ भोग्नु परिरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक खिचातानी रोक्नुपर्छ ।' राष्ट्रपति डा. यादवले चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरी जमीन, जङ्गल र पानीलाई व्यवस्थित गर्न नसके आगामी १० वर्षभित्र देश मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा रहेको बताए । उनले हिमाल, पहाड र तराईका सबै नेपालीले आफ्ना व्यक्तिगत आग्रह त्यागेर विनाशको कठघरामा पुगेको चुरेक्षेत्रको संरक्षणमा लाग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा विनाविभागीय मन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले केही दिनभित्रै सबै दलको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने दाबी गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष  कुशकुमार जोशीले राजनीतिक अस्थिरताले समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको टिप्पणी गरे ।
आर्थिक अभियान 

म अहिलेको योजना आयोगको कामै देख्दिन

जनार्दन बरालसँगको अन्तरवार्तामा प्रा.डा. पिताम्बर शर्मा

- प्राडा पीताम्बर शर्मा 
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

संविधानसभाको निर्वाचनपछि एनेकपा (माओवादी)को सरकार बन्नेबित्तिकै प्राडा. पिताम्बर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । देशको पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया थालनी हुने क्रममा भूगर्भशास्त्री एवम् प्रखर विश्लेषक शर्मालाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइनुलाईत्यतिबेला अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । तर, योजना आयोगले पूर्णता पाउनुअघि नै शर्माले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको बहस तीव्र बनिरहेका बेला योजना आयोगको भूमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियान दैनिकका जनार्दन बरालले शर्मासँग गरेको कुराकानीः

नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
योजना आयोग एउटा 'प्रोबलम चाइल्ड' हो । यो नभएर पनि हुँदैन । भएर पनि जुन प्रयोजनका लागि योजना आयोगको स्थापना भएको थियो, त्यसको परिपूर्तिका लागि यसले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । अहिले योजना आयोग जुन रूपमा छ, त्यसको त म कामै देख्दिनँ । किनभने योजना आयोग न आफैं योजनाबद्ध छ, न ऊसँग दीर्घकालीन विकासको कुनै खाका नै छ । योजना आयोगसँग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, नीतिगत आधारहरू निर्माण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने क्षमता पनि छैन । त्यसैले अहिलेको स्थितिमा मैले योजना आयोगको उपादेयता देखेको छैन । योजना आयोग हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यसलाई राख्ने हो भने पूर्ण व्यावसयिक बनाउनुपर्छ । अहिले त योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखाका रूपमा मात्रै कार्यरत छ भन्ने ठान्छु म ।

सङ्घीय नेपालमा योजना आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सङ्घीयतामा जाँदा योजना आयोगको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  सङ्घीयतामा स्रोतसाधनको बाँडफाँटको विषयलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सबै सङ्घीय इकाइहरूमा विकासको दिशा तथा गति समानरूपले लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थितिमा योजना आयोगको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यतिबेला  केन्द्रीय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रत्येक सङ्घीय इकाइमा योजनाका अलगअलग संयन्त्र हुन्छन्, तिनलाई मार्गनिर्देशन गर्ने कार्य योजना आयोगले गर्नुपर्छ । विकासको बृहत् रणनीति निर्माण गर्ने र त्यसैका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूलाई चलाउने काम योजना आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि योजना आयोगको वर्तमान संरचना विल्कुलै पर्याप्त छैन । त्यसका निम्ति पनि तत्कालै योजना आयोगको पुनःसंरचना हुनु आवश्यक छ । सङ्घीयतामा जानुअघि नै गतिलो र दीर्घकालीन सोच लिएर योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिएन भने हामी ठूलो भड्खालामा पर्नसक्छौं ।

सङ्घीयतामा योजनाको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ?
सङ्घीयताका तीन औचित्य छन्- पहिलो पहिचान, दोस्रो- शक्तिको निक्षेपीकरण र तेस्रो समावेशी र द्रूत विकास हो । समतामूलक र समविकासका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ भन्ने मेरो मान्यता हो । पहिचान मात्रै सबैथोक होइन, भोलि पहिचानले पनि खोज्ने विकास नै हो । विकासको प्रतिफल सबैले समान रूपले नपाएका कारण अहिले पहिचानको कुरा आएको हो । अहिले जातीय आधारमा राज्य बनाइयो भने पनि समस्या टुङिगदैन तिनले जनतालाई सुविधा दिन त स्रोतसाधन चाहिन्छ, विकासको रणनीति नै चाहिन्छ । त्यसैले पहिचानका साथसाथै सामर्थ्यको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ  ।

दोस्रो- हामी सङ्घीयतामा जाने भनेको विकासको बृहत् रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर हो । सङ्घीय इकाइहरू आर्थिक विकास र योजनाका इकाइ पनि हुनसके विकास समन्वयात्मक रूपले अघि बढ्नसक्छ । प्रदेशहरूमा स्रोतसाधनको जुन रूपमा उपलब्धता छ, त्यसैका आधारमा उनीहरूले विकासको बृहत् रणनीति बनाएर योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यो कुरा हिजो एकात्मक राज्य हुँदा सम्भव भएन । भोलि सङ्घीय संरचनामा जाँदा पनि विकासका लागि दातृनिकायमा भर पर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा कुनै तात्विक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अहिलेसम्मको हाम्रो विकासको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको आफ्नो स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग नहुनु हो । अबका दिनमा आफ्ना स्रोत र साधनको प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्यो । अब संघीयतामा जाने प्रक्रियाले नै योजनाबद्ध विकासलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।

नेपालजस्तो देशका लागि सङ्घीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण उपयुक्त छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन् नि ?
सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालको प्रशासन, राजनीति र विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो असाध्यै केन्द्रीकृत, सामन्ती र एकात्मक भयो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक सबै शक्तिको केन्द्र काठमाडौं भयो । यसो हुँदा नेपाल दुइओटा भए- एउटा पहुँचवालाको नेपाल (काठमाडौं र वरिपरि) र अर्को मोफसलको नेपाल । नेपालको विकासको सबभन्दा ठूलो समस्या यही द्वैधता हो । यस्तो स्थितिलाई नहटाइकन नेपालको विकास सम्भव छैन ।

पञ्चायतमा पनि यो द्वैधतालाई हटाउने विषयमा सोचिएको थियो । चौथो आवधिक योजनामा डा. हर्क गुरुङको अगुवाइमा प्रादेशिक विकासको रणनीति आयो । त्यो प्रादेशिक रणनीतिको मूल भाव पनि विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने नै थियो । त्यहीअनुसार पाँचवटा विकासक्षेत्रको परिकल्पना गरियो । प्रादेशिक विकासको रणनीतिले विकेन्द्रीकरणलाई जुन रूपमा छोएको थियो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन । पञ्चायतको अत्यन्तै केन्द्रीकृत सामन्ती सत्ताअन्तर्गत विकेन्द्रीकरण हुने सम्भावना नै थिएन । २०४६ सालपछि पनि विकेन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति निक्षेपण गर्ने भन्ने धेरै योजना आए । तर, ती कुनै पनि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । किनभने ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक खाका बनेन । सङ्घीयताले त्यो खाका दिन्छ । सङ्घीयताले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्छ । यो व्यवस्था शक्तिको उद्भवकर्ता जनताको नजिक पुग्छ । त्यसैले सङ्घीयतासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, योजनाबद्ध विकासलाई समावेशी र द्रूत बनाउन, शक्ति निक्षेपणको माध्यम बनाउन सङ्घीयता आवश्यक छ । हामी त्यस किसिमको सङ्घीयताको मोडलमा जाऊँ, जसले विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सघाओस् ।

तपाईंले भनेजस्तै हामीले विकेन्द्रीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फइमानदार रूपमा अघि बढेको भए हुन्थ्यो होला । त्यो हुन पनि अनुकूलको अवस्था निर्माण हुनुपर्यो नि । अहिलेसम्मको हाम्रो आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक इतिहासले के देखायो भने एकात्मक राज्यमा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने अवस्थाको निर्माण हुनै सक्दैन । अरू त अरू विगतमा राजनीतिसमेत विकेन्द्रित भइदिएन । अब सङ्घीयताअर्न्तर्गत राजनीतिलाई विकेन्द्रित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । केन्द्रबाहिरका भूभागसमेत समेटेर आर्थिक विकासको रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ । जति सङ्घीय इकाइ बन्छन्, तिनको स्रोत र साधनको अवस्थालाई विचार गरेर विकासका कार्यक्रम बनाउने र ती कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय विकासको वृहत् रणनीतिसँग सापेक्ष भएर जाने अवस्थाको निर्माण गर्छ ।

नेपालमा अहिले नयाँ राष्ट्रियताको विकास आवश्यक छ । पञ्चायतका पालामा 'हाम्रो राजा, हाम्रो देश, एउटै भाषा, एउटै भेष' भन्ने नै राष्ट्रियताको आधार थियो । त्यसबाट फुत्केर अव देशका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको समष्टि रूप नेपाल हो भन्ने किसिमको राष्ट्रियताको विकास जरुरी छ । अब पहिलेको 'नेशन स्टेट' होइन, एउटै राज्यभित्र धेरै राष्ट्र (नेशनालिटिज) बसेर अघि बढ्नसक्ने अवस्थाको निर्माण हामीले गर्नुपर्छ । सङ्घीयताले देशलाई टुक्रयाउँछ, झगडाको बीउ सिर्जना गर्छ भन्ने रूपमा मात्र हामीले बुझयौँ । अब त्यसरी मात्र होइन, सङ्घीयताले प्रत्येकको पहिचान बोकेर नयाँ राष्ट्रको निर्माण गर्छ भन्ने बुझौं । सङ्घीयतामा जानु भनेको नेपाललाई पुनःपरिकल्पना, पुनःआविस्कार र पुनःपरिभाषित गर्नु पनि हो । यो ऐतिहासिक अवसर हो । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दालाई गहिरोसँग सोचेर जान सक्यौं भने हाम्रा ऐतिहासिक समस्याको समाधान गर्न निकै हदसम्म सकिन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एउटा राजनीतिक इकाइ बनाए । तर, यसलाई आर्थिक इकाइ बनाउन सकिएन । एउटै सामाजिक इकाइका रूपमा यो 'प्रोजेक्ट' भयो । तर, त्यो 'प्रोजेक्सन' यथार्थमा आधारित थिएन । नेपालका जातजाति र भाषाभाषीलाई पहिचान गर्ने र तिनको सम्मान गर्ने काम गर्न सङ्घीयता आवश्यक छ ।

सङ्घीयताका दुइ मोडल छन् । तीमध्ये धेरै राज्य मिलेर सङ्घीय राज्य बनेकाहरू सफल भएका र एकात्मक टुक्रयाएर सङ्घ बनेका चाहिँ असफल भएका उदाहरण विश्वमा छन् । नेपाल भोलि त्यही असफलतामा नजाला भन्ने आधार के छ ?
यसमा दोष भाँडोको होइन, प्रयोगकर्ताको हो । अर्को कुरा सङ्घीयताका यी दुइ मोडलभन्दा भिन्न रूपमा हामी जान सक्छौं । हाम्रो अवस्था नै भिन्न किसिमको छ । हामी शक्ति निक्षेपण (डेभोलुसन)को सङ्घीयतामा जान खोजेका हौं । हामीले खोजेको मोडल नितान्त अर्कै हो । हामीले अर्को देशमा यस्तो भन्नु आवश्यक छैन । हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्नसक्छौं ।

हामी सङ्घीयतामा जाँदा आर्थिक पुनःसंरचना कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
वित्तीय सङ्घीयताको त्यस्तो मोडलमा हामी नजाऔं, जसले कुनै एउटा सम्पन्न सङ्घीय इकाइमा मात्र पुँजी, शीप, प्रविधि केन्द्रित होस् । सम्पन्न प्रदेशमा विकास केन्द्रित हुने तथा पूर्वाधार, पूँजी, प्रविधि नभएको प्रदेश सधै पछि पर्ने स्थिति आउने ठूलो सम्भावना छ । केन्द्रीय तहले विकासको बृहत् रणनीति निर्धारण गर्ने र त्यसअर्न्तर्गत सङ्घीय इकाइहरूको योजना बन्ने संरचना बन्नुपर्छ । यस्तोमा योजना आयोगजस्ता निकायको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अस्तित्व नै तराई, पहाड र हिमालबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्धमा निर्भर छ । त्यसलाई जति गहकिलो बनाउन सकियो, नेपालको विकासको आधार उति नै बलियो हुन्छ । यो जति फितलो भयो नेपालको आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक आधार उति नै फितलो हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको विकास एकअर्काको पूरक हुनुपर्छ । तर्राईमा खाद्यान्नको उत्पादन, कृषिमा आधारित उद्योग र वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटनको स्पष्ट सम्भावना छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशको सम्भावनालाई पहिचान गर्नुपर्छ र प्रत्येक प्रदेशको विकासको रणनीति त्यहीको स्रोत-साधनमा आधारित हुने गरी बनाउनुपर्छ, जसको अन्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा नहोस् । तर, यी सबैको केन्द्रीय र बृहत् रणनीति राष्ट्रियस्तरको योजना आयोगले बनाउनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने अहिले भइरहेको विकासको ढाँचा नितान्त फरक भएर जान्छ ।

भोलि वित्तीय र प्राकृतिक स्रोतसाधनका दृष्टिले केही प्रदेश बलियो र केही कमजोर हुने अवस्था प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुबीच स्रोतसाधनको बाँडफाँट कसरी गर्नुपर्छ ?
नेपालमा बन्ने भनेका अधिकांश प्रदेशहरूको वित्तीय आधार अत्यन्तै कमजोर हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा पर्वतारोहणबाट आउने सबै पैसा प्रस्तावित शेर्पा प्रदेशलाई दियौं भने पनि त्यसको साधारण खर्च नधान्ने अवस्था छ । अन्य अधिकांश प्रदेशको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक हुने छैन । त्यसैले केन्द्र वित्तीय हिसाबले बलियो हुनुपर्छ । प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशको राजस्वको कम्तीमा पनि ५०-५५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रमा आउनुपर्छ । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै निश्चित गर्नुपर्छ । केन्द्रले प्रदेशको स्रोत-साधन तथा क्षमता हेरेर वित्तीय विनियोजन गर्नुपर्छ ।

प्रदेशहरुबीचको वित्तीय बाँडफाँटमा होस् पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो समस्यालाई अहिल्यै सम्बोधन गरिएन भने अविकसित प्रदेश अझ अविकसित हुने अवस्था आउँछ । प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनलाई त्यसको विकासको रणनीतिसँग जोडेर जान सकियो भने त्यो दिगो हुन्छ, सकिएन भने हुँदैन ।

वैदेशिक सहयोगलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्ला ?
विकासको बृहत् रणनीतिअर्न्तर्गत वैदेशिक सहयोग केन्द्रले लिने र प्रदेशहरूमा परिचालन गर्ने गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहयोगले प्रादेशिक विकासको रणनीतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने वैदेशिक सहयोगको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालका आवधिक विकास योजनाहरु सफल हुन नसक्नुमा केके कमजोरी रहेजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
यसमा दुइ किसिमका कमजोरी रहे- प्राविधिक र राजनीतिक । राजनीतिक कमजोरी भनेको अस्थिर राजनीतिले स्थिर विकास दिन सकेन । अर्को कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले विकासको रणनीतिलाई स्पष्ट र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी अगाडि ल्याएनन् । राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धा त देश बनाउन हुनुपर्ने हो नि । त्यो प्रतिस्पर्धाको आधार विकास रणनीति हुनुपर्ने हो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आर्थिक योजना र रणनीतिगत स्पष्टता देखिएन ।

प्राविधिक तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । योजना आयोगका दुइ- तीनओटा मुख्य काम हुन् । पहिलो- राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको प्रमुख विकास सल्लाहकार हो । यो जिम्मेवारी आयोगले राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेन । दोस्रो- यो योजना निर्माण गर्ने निकाय हो । योजना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसका लागि योजना बनाउने निकायमा त्यही किसिमको विज्ञता आवश्यक हुन्छ । संस्थागत रूपमा त्यस किसिमको विज्ञता योजना आयोगले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।

योजना आयोगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम अनुगमन र समन्वयको भूमिका हो । विकास योजना प्रत्येक मन्त्रालयले बनाउँछन् । ती योजनाहरूको समष्टि मात्रै राष्ट्रिय योजना होइन । एउटा मन्त्रालयले बनाएको विकास योजनासँग अर्कोले बनाएकोसँग समायोजन गर्ने, समन्वय गर्ने भूमिका योजना आयोगले निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । यसो हुन सक्दा योजनाको समष्टि प्रतिफल बढी हुनसक्थ्यो । तर, योजना आयोगले त्यो पनि गर्न सकेको छैन । अनुगमनमा त योजना आयोगको भूमिका अत्यन्त फितलो छ ।

विकास योजना असफल हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण प्रमाणमा आधारित नीतिहरू नबन्नु हो । यहाँ त सनकमा आधारित नीतिहरू बने । खास व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा दाताहरूका सनकमा योजना बनाउने काम भयो । त्यसो हुँदा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ५०-६० वर्षहुँदा पनि एउटा गतिलो बाटो समात्न सकिएन ।

दातृ निकायहरुको यसमा दोष छैन ?
योजनाहरू सफल नुहुनुमा दातृसंस्थाहरूको पनि कम दोष छैन । विकासका क्षेत्रमा दातृसंस्थाले जतातिर डोर्यायो, त्यतै जाने स्थिति भयो । हामीले आफ्नो विकासको बाटो खोजेनौं । आफ्नो बाटो हामीले अर्काको माध्यमबाट खोज्यौं । आफैंले बाटो खोजेको भए गल्ती पनि आफैंले गर्थ्यौं र पाठ पनि आफैं सिक्थ्यौं । आफ्नो बाटो नभएकाले गल्तीबाट पाठ पनि सिकेनौं । सिकिदिएको मात्रै भए पनि धेरै हुन्थ्यो । अर्को प्रत्येक योजनालाई विकल्परहित (जिरो अप्सन) ठान्ने गल्ती पनि भयो ।  हामी योजना ठूला गर्ने तर काम नगर्ने भयौं ।

यो ५०-६० वर्षमा नेपालले कतिपय पक्षमा उदाहरणीय प्रगति पनि गरेको छ । १९५२-५४ मा देशमा दुइ-अढाइ सय किलोमिटर पनि सडक थिएन, अहिले झण्डै २० हजार किलोमिटर छ । अहिले ९४ प्रतिशत बच्चाहरू स्कूल गइरहेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ठूलो प्रगति भएको छ । जनतामा चेतना बृहत् रूपले बढेको छ । तर, प्रगति जति सारपूर्ण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । विशेषगरी नवौं योजनादेखि नेपालमा केही क्षेत्रमा एकदमै निराशाजनक अवस्था आएको छ । जस्तो ऊर्जा विकासमा एकदमै थोरै काम भएको छ ।

योजना आयोगमा त्यति धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ, तर तपाईंले त योजना आयोगमा गएर पनि केही नगरी फर्किनुभयो नि ?
म योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ गएको थिएँ । योजना आयोगलाई व्यावसायिक बनाउने र यसलाई 'थिङ्कटयाङ्क'को रूपमा विकसित गराउने अवसर छ भन्ने कुराले मलाई आकर्षित गरेको थियो । यत्रो ठूलो राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुन लागिरहेको बेला योजना आयोगलाई पनि पुनःसंरचना गर्न मैले नेतृत्व गर्नसक्छु भन्ने लागेको थियो । त्यहाँ २-३ महीना बसेपछि त्यो हुने अवस्था देखिनँ । पुनःसंरचनाका निम्ति जुन संरचना चाहिन्थ्यो, त्यसको पूर्वाधार बन्ने अवस्था देखिनँ । त्यसमा म विश्वस्त हुनै सकिनँ । त्यो हुने अवस्था नदेखेपछि म बसिरहनुभन्दा मभन्दा कोही योग्य मान्छे आउला भनेर छोडिदिएको हुँ ।

आर्थिक अभियान
आइतवार, १६ माघ २०६७

http://abhiyan.com.np/article-interview_16_magh