'निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ'

- भरतमोहन अधिकारी
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग जनार्दन बराल

नयाँ सरकारमा भरतमोहन अधिकारीलाई उपप्रधानमन्त्री भएको दुइ दिनपछि शनिवार औपचारिक रूपमै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटको म्यादसमेत फागुन ३ गते सकिँदै छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिल्दा एमाओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट तयारीका लागि बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलले कुनै काम गरेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्री  अधिकारीसँग बजेटका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर 'आर्थिक अभियान’का जनार्दन बरालले  गरेको कुराकानीको सारः

नयाँ सरकार गठन भएसँगै तपाईंले उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । तपाईंका तात्कालिक प्राथमिकता केके हुन् ?

अहिलेको अध्यादेश बजेटको अवधि फागुन ३ गते सकिँदैछ । त्यसैले त्यो अध्यादेश बजेटलाई फागुन ३ गतेभित्र संसद्बाट पारित गराएर कानूनमा परिणत गर्नु मेरो पहिलो काम हो । त्यसो नगरेको खण्डमा ४ गतेदेखि बजेट निष्क्रिय हुन्छ, कर लगाउन पाइँदैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको नाताले अब ३ दिनभित्र यो बजेट पारित गराउन सहमति जुटाउनुबाहेक मेरो सामु अर्को कुनै विकल्प नै छैन । त्यसका लागि यो अध्यादेश बजेट ल्याउँदा मेरै पार्टी नेकपा (एमाले)कै वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेकपा (एमाले)कै  अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि एमालेकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिएको छु । तर, फरक के छ भने हिजोको सत्तासाझेदार काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा बसेको छ, हिजोको प्रतिपक्ष माओवादी अहिले सत्तापक्ष भएको छ । त्यसैले यी दुवैको बीचमा समझदारी नबनाइकन बजेट पास नहुने अवस्था छ । त्यसैले अध्यादेश बजेट पूर्ण अपूर्ण जे भए पनि यसलाई पारित गराऊँ भनेर म लागिरहेको छु ।

यदि त्यस विषयमा सहमति जुटेन भने के हुन्छ त ?

बजेट पारित हुन्छ कि हुँदैन, फागुन ४ पछि के हुने हो, कर कसरी लगाउने, फेरि अर्को अध्यादेश आउने हो कि भन्नेलगायत विषयमा अहिले अन्योल छ । यी प्रश्नको सबै समाधान एउटै के हो भने एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा अरू मधेशवादी र साना पार्टीहरुसँग सहमति गरिकन अध्यादेश बजेटलाई पारित गराउनु, त्यसैले कुनै पनि हालतमा बजेट पारित गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसले पूरक बजेट ल्याउने प्रचलन छ । यो सरकारले पनि नयाँ बजेट ल्याउँछ होला नि, हैन ?

तपाईंले भन्नुभएजस्तो नयाँ बजेट बनाउने सम्बन्धमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । यस सम्बन्धमा हामी सत्ता साझेदार पार्टीहरु छलफल गर्छौं । कुनै पनि नयाँ सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । बहालमै रहेको सरकारले पूर्ण बजेटपछि पूरक बजेट ल्याउन पनि सक्छ । तर, अहिलेको हाम्रो देशको अवस्था के हो भने यो आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि जम्मा १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र पूँजीगत लगानी भएको छ । अरू सबै पैसा थन्किएको छ । राजस्व उठ्ने तर पैसा खर्च नहुने समस्या छ । यसो हुँदा एकातिर विकासका काम हुन सकेका छैनन् । अर्कातिर सरकारी कोषको रकम खर्च नहुँदा तरलता अभावको समस्या आएको छ । त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि नयाँ परियोजना पनि शुरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैका लागि पूरक बजेट चाहिएको हो । तर, यस विषयमा निर्णयमा पुगिसकिएको छैन । यो बजेटलाई पारित नगरे ४ गतेपछि आर्थिक सङ्कट हुन्छ । त्यसैले पहिले यो अध्यादेश बजेटलाई नै पारित गर्नुपर्छ र फागुन ४ गतेपछि मात्र पूरक बजेटका बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यसपछि म बजेटका विषयमा सबै पार्टीगग सल्लाह गर्छु | खासगरी सत्तासाझेदार पार्टीसंगको छलफलबाट निर्णय भएअनुसार नयाँ वा पूरक बजेट बनाउनसक्छौं ।

उसोभए तपाईंहरूले नयाँ बजेटको तयारी गर्न भनेर बनाएको ६ सदस्यीय कार्यदलले काम गरेको छैन ?

माओवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुन्छ भनेर त्यो संयन्त्र बनाइएको हो । तर, अहिले माओवादी मन्त्रिमण्डलमा सामेल नभएको हुनाले उहाँहरूले कार्यदलको बैठकमा नआउने बताउनुभएको छ । तर, उहाँहरूले बाहिरबाट समर्थन गर्छौं भन्नुभएको छ ।

यस्तो भएपछि त तपाईंलाई पनि अप्ठयारो पर्‍यो नि, होइन र ?

उहाँहरूले बाहिरै बसेर पनि समर्थन गर्र्छौं भन्नुभएकाले अप्ठयारो पर्छजस्तो लाग्दैन । तर, अब मेरो कर्तव्य के हो भने, माओवादीले उठाएका कुरालाई मैले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, सबभन्दा पहिला यो अर्थतन्त्रलाई सुचारु गर्नका लागि फागुन ३ गतेसम्ममा अध्यादेश बजेट पारित गराउनुपर्छ भन्ने बुझाउनुपर्‍यो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सिथिलता छ, विभिन्न समस्याहरू छन् । यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नेगरी माओवादीसमेतको संलग्नता र सहमतिमा हामी पूरक बजेट ल्याउन सक्छौं । तर, यससम्बन्धी निर्णय गर्नुअगाडि म यो सरकारलाई भोट दिने पार्टीहरु लगायत प्रतिपक्षको पनि राय लिन्छु । त्यसपछि मात्र नयाँ वा पूरक बजेट बनाउन अघि बढ्छु ।

यही बजेटलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने दिशातर्फजान किन नसकिएको ?

अध्यादेश बजेटलाई नै केही परिवर्तन गरेर परिमार्जित रूपमा पारित गर्न पनि सकिन्थ्यो । त्यसो गर्न संविधानले पनि दिन्छ । तर, हामीलाई त्यो बाटो हिँड्नका लागि समय नै छैन । त्यो बाटोमा जानासाथ संशोधन तथा परिमार्जनको संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यसका लागि संसद्मा विधेयक पारित गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । यो प्रक्रिया लामो हुने हुनाले परिमार्जनको बाटो जाँदा फागुन ३ गते बजेट पारित हुँदैन । परिमार्जनप्रति मेरो कुनै आपत्ति होइन । १०-१५ दिनअगाडि भएको भए, परिमार्जनको प्रक्रियामा पनि जान सकिन्थ्यो ।

देशमा कर उठाउन नपाइयोस्, कर्मचारीले तलब खान नपाऊन् भन्ने कसैले पनि चाहँदैनन् । त्यसैले अध्यादेश बजेट पारित गर्ने कुरामा सबै दल सहमत हुन्छन्, हुनुपर्छ । यदि यो बजेटलाई पारित हुन दिइएन भने बाध्य भएर अर्को अध्यादेशमा जानुपर्छ । त्यसैले पछि परिमार्जन गर्ने गरी यो बजेट पारित हुनेमा म विश्वस्त छु ।

यो बजेट परिमार्जन हुँदा वा पूरक बजेट आउँदा प्राथमिकता त परिवर्तन होलान् नि, होइन ?

नयाँ बजेट ल्याउने नै हो भने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ४ महिना मात्र समय बाँकी रहन्छ । अर्कातर्फ आव २०६७/०६८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम हटाउन पाइँदैन । त्यसैले जतिसुकै जोड गरे पनि, नयाँ भने पनि पूरक भने पनि बजेट बनाउँदा बढीमा २०-२५ प्रतिशत रकम मात्र चलाउन सकिन्छ । बाँकी त यही बजेटलाई निरन्तरता दिनै पर्छ । त्यसकारण सामान्य रूपमा सोचिएजस्तो पूर्ण नयाँ बजेट आउँदैन । नयाँ सरकार आयो, गठबन्धन बन्यो, त्यससँग जनताका केही अपेक्षा हुन्छन् । तिनका भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँपन दिने प्रयास हुन्छ । तर, त्यो भनेको चालू बजेटलाई नयाँपन दिने हो ।

अहिले त नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका लागि काम शुरू गर्नुपर्ने बेला भएन र ?

नेपालमा आर्थिक वर्ष मिलेन भनेर विसं २०५५ तिरै कुरा उठाएको हुँ । वैशाखदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो/छ । किनभने एउटै देशमा दुइओटा वर्ष व्यावहारिक हुँदैन । त्यसैले वैशाखमा बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । संजोगले अहिले संसदीय समितिले पनि यही कुरा गरेको छ ।

तपाईंले भनेजस्तै यही बजेटलाई वैशाखसम्म निरन्तरता दिने र त्यसपछि नयाँ बजेट ल्याउने सम्बन्धमा पनि सोच्न सकिन्छ । बजेटमा सामान्य हेरफेर त मन्त्रिपरिषद् वा अर्थमन्त्री मात्रैको निर्णयबाट पनि हुनसक्छ । अहिले त्यसो गरेर नयाँ बजेटको तयारी गर्न समस्या छैन । तर, यी सबै कुरा राजनीतिक निर्णयका विषय हुन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले बजेट प्रभावित हुन नदिन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोक्नलाई के समस्या छ, अब बन्ने संविधानमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिँदैन ?

संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोक्नुपर्छ भन्ने तपाईंको कुरामा म पूर्णतः सहमत छु । अन्तरिम संविधान बनेपछि र संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि संविधान नै संशोधन गरेर बजेटसम्बन्धी व्यवस्था बिगारियो, जसको जरुरत नै थिएन । असार २९ गते बजेट ल्याउने भनेपछि बजेटलाई रोक्नुहुँदैनथ्यो । अमेरिकामा तोकिएको दिनमा नै बजेट आउँछ । कतिसम्म भने जर्ज बुस राष्ट्रपति निर्वाचित भइसक्दा पनि कानूनी प्रक्रिया ढिलो हुँदा बिल क्लिण्टनले बजेट ल्याएका थिए ।

त्यसैले अबको संविधानमा यो दिन बजेट आउँछ भनेर लेख्नुपर्छ । त्यस दिन जो अर्थमन्त्री हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउँछ । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छ । ०५१ सालमा पुरानो बजेट हटाएर नयाँ बजेट ल्याउने त मै हुँ । त्यो बजेट त्यति  धेरै लोकप्रिय भयो । अनुभवबाट सिकेको, हामीले पाएको शिक्षा यही हो ।

यो सरकार वाम ध्रुवीकरणबाट बनेकाले यसले उदारीकरणको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आशंका छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो त सात बुँदे सहमति ध्रुवीकरणको विरोधी हो । प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका-संसद्को पहिलो सम्बोधनमा नै ध्रुवीकरणको राजनीति गर्नु राष्ट्रका नाममा अहीत हुन्छ भन्नुभयो । अहिले त सबै दलको सहमति चाहिएको छ । सबै दलको सहयोग भएन भने त संविधान बन्दैन, शान्ति-प्रक्रिया सहमतिमा पुग्दैन ।

अहिलेको अन्तरिम संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीति अँगाल्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसले नै निरन्तरता पाउँछ । त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन यो सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । पहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर  ५ प्रतिशत भएको छ । त्यसकारण सरकारले उद्योगलाई बढावा दिन्छ, त्यो भनेको निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने हो । यहाँ विदेशी लगानी बढाउने विषयमा पनि म सोचिरहेको छु । देशबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ भनेर राष्ट्रबैङ्कका गभर्नरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो हुन नदिनका लागि र यही लगानीको वातावरण बनाउनका निम्नि सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसका लागि नीतिगत सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार छौं । सबै राजनीतिक पार्टीहरु उद्योग क्षेत्र, मजदुर सङ्गठन आदि सबैको छलफलबाट संविधान नआइन्जेल औद्योगिक शान्तिका लागि के गर्ने भन्ने छलफल गराउने पहल सरकारले गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हैसियतले यो बजेटको समस्या समाधान गर्नासाथ निजी क्षेत्रलाई बोलाएर उनीहरूका समस्याका बारेमा जानकारी लिन्छु ।

एमाले-माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमै खटपट देखियो नि ? माओवादी सरकारमा नजाने तहसम्म पुग्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारको स्थायित्वको बारेमा पनि प्रश्न उठयो नि ?

यस कुरामा म सहमत छु । माओवादी सरकारमा आएको भए यो सरकार टिक्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो । माओवादी सरकारमा नआउँदा सरकारमाथि प्रश्न चिह्न आयो । तर, प्रचण्डजी आफैं आएर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, 'केही कुरामा सहमति नभएको हुनाले अहिले हामी सरकारमा आउँदैनौं, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुहोस् । अध्यादेश बजेट नल्याए देश डुब्छ । हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्र्छौं ।’ माओवादी चाँडै नै सरकारमा आउँछ । किनभने यो सरकार टिकाउने भनेको माओवादीको हितमा छ । त्यस अर्थमा सरकारलाई अन्यथा माओवादीले गर्दैन ।

शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि यो सरकार अपरिहार्य छ । हिजो संसद्मा कांग्रेस, मधेशवादीलगायत सबै दलले यो सरकारलाई सबैलाई मिलाएर जानका लागि शुभकामना दिए । यो सरकार टिकाउनुमा नै सबैको हित छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । यो सरकार टिकेन भने झलनाथ जान्छन् तर देश अराजकतामा जान्छ । त्यसकारण ७ महीनासम्म प्रधानमन्त्री चुन्न नसकिएको अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको हुनाले टिक्छ । माओवादी सरकारमा आउँदैछ, केही समपछि काङ्ग्रेस पनि आउँछ । नआए पनि गुण र दोषको आधारमा कुरा गर्ने उहाँहरूले निर्णय नै गर्नुभएको छ ।

एमाले-माओवादी सातबुँदे सहमतिमा माओवादी लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउने भन्ने कुरा छ । यसको तपाईं पार्टीका नेताहरूले विरोध गर्नुभयो, यसले त सरकारलाई नै समस्यामा पार्छ जस्तो छ नि ?

अहिले हाम्रो संविधानले नै पनि सेना समायोजन विशेष समितिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको  अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्, त्यसमा माओवादी पनि छन् । माओवादी लडाकु विशेष समितिमा गइसके । यो सहमतिले त्यसलाई उछिन्न खोजेको होइन । यो त्यही प्रक्रियाको कुरा हो । माओवादी लडाकुलाई समायोजन अपनाउन सकिने एउटा विधि त्यो हो भन्न खोजेको हो । पछिल्लोपटक गोकर्ण बैठकमा यससम्बन्धी कुरा आएको हो । त्यो बैठकमा माओवादीले आफ्ना लडाकूको अलग्गै फोर्सको प्रस्ताव गरे । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीको मात्र होइन, सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरीसमेतलाई मिसाएर एउटा फोर्स बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यो सरकारमातहत रहने वन सुरक्षाबल वा उद्योग सुरक्षा गार्डजस्तो हुनसक्छ । यो दुइ दलका तर्फाट एउटा प्रस्ताव हो । यस्ता अन्य प्रस्ताव पनि छन् । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यस सम्बन्धमा विवाद गर्नुपर्दैन ।

यही सरकारबाट शान्ति र संविधान बन्छ भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?

एमालेको संसद्मा जम्मा मत भनेको १ सय ६ हो, जब कि उसले ३ सय ६५ भोट पायो । यो मत झलनाथ खनालजीलाई होइन, शान्ति र संविधान बन्छ भनेर आएको हो ।

तर मुख्य कुरा एमाले नेतृत्वमा एकता हुनुपर्‍यो । झलनाथ खनालमात्र होइन, केपी ओली, माधव नेपाललगायत सबैले परिस्थिति बुझेर यसलाई सफल पार्न लाग्नुभयो भने बाटो अझै सहज हुन्छ । हिजो अध्यादेश धेरैतिरबाट विरोध आएको बजेट अहिले सहमतिमा पारित हुँदैछ । अलिकति धैर्य गरेर सबैलाई सम्मान गरेर अघि बढ्दा सफल भइँदो रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसोभए जेठ १४ मा संविधान जारी हुन्छ ?

हुन्छ । सेना समायोजनको कुरा डेढ महिनामा सकिन्छ । समयमा नै संविधान जारी हुन्छ । यसमा तपाई ढुक्क हुनुभए हुन्छ ।