६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न नसक्नाले जेल परेका नेपाल वायुसेवा निगमका निलम्बित कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको घटनाले देश माफियाहरुको निर्देशनमा चलेको प्रमाणित हुन्छ । निरपराधले सजाय पाउने र अपराधीहरु खुल्लेआम हिँड्ने अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ । यसबाट राज्यसंयन्त्र अत्यन्तै निष्प्रभावी भएको पनि प्रष्ट हुन्छ । जब कानूनीराजको सिद्धान्त पालना हुँदैन सहीलाई गलत तथा गलतलाई सही भनेर स्थापित गर्ने चौतर्फी प्रयत्न हुन्छ तब देश अराजकता र विशृङ्खलताको दलदलमा फस्दै जान्छ । कंसाकारलाई विशेष अदालतले धरौटी राख्न नसकेको निहुँमा जेल चलान गर्नुले नेपाल त्यही दिशामा अग्रसर भएको प्रमाणित गर्दछ । यस्ता र यस्तैखालका घटनाहरुबाटै एउटा मुलुक असफल राष्ट्र बन्दछ । हाल असफल राष्ट्रको सूचीमा रहेका कतिपय अपि्रुकीलगायतका राष्ट्रहरुले अहिलेको नेपालकै जस्तो अवस्था भोगेका थिए ।
वास्तवमा कुनै एक व्यक्ति जेल पर्नु वा नपर्नुले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । तर यो प्रकरणले नेवानीलाई जहाज ल्याउन नदिने र अन्ततः सो संस्थालाई पूर्णतः धराशयी बनाउन उद्यत् कमिशनखोरहरुको जमातलाई जिताएको छ । यस्ता गलत तत्वहरुको पक्षमा सम्माननीय अदालतले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु विडम्बना नै हो । यदि कंसाकारले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि गलत कार्य गरेको प्रमाण पुगेको भए उनलाई जेल हाल्नु उचित हुन्थ्यो । कंसाकारले जहाज निर्माता कम्पनी एअरबसलाई दिएको बैना अवैधानिक भएको आरोप लागेको हो । तर केही दिनअघिमात्रै विमान निर्माताले सम्पूर्ण बैना रकम फिर्ता दिने बताइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त एउटा विमान कम्पनी विनाविमान कसरी चल्न सक्छ भन्ने कंसाकारको जिकिर पनि उचित छ । बैना प्रकरणमा कंसाकारलाई दोषी देख्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति आयुक्तविहीन अवस्थाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत जस्ता निकायहरु नै गलत तत्वको प्रभावमा परेको यतिखेर आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
नेपालको न्यायप्रशासन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने थलो हो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायतका भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेका राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर मुलुकको ढुकुटीमा हात हालेर आफ्नो र आफन्तको घरको धनसार भर्दै आएका नेताहरुमाथि कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिखेर एक प्रकारको ुआतङ्कु मात्र हुन पुगेको छ । उसले झिनामसिना र अनावश्यक सन्दर्भहरुमा ज्यादा सकि्रय भएर विगतमा अलिकतिमात्रै भए कमाएको आफ्नो जनविश्वास अहिले गुमाउँदै गएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मुलुकको हितभन्दा सदस्यहरुको लाभ मात्र सोच्ने अखडा भएको कुरा नेवानिलाई जहाज किन्न नै नदिने प्रपाचले देखाउँछ । हवाइमाफियाको प्रभावमा परेर गरिएको यस्तो कामले अन्ततोगत्वा देशलाई नै घाटा पुग्ने स्पष्ट छ । अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा कानूनको पालना गर्नु र गराउनुपर्ने निकायले सबैभन्दा बढी अवैधानिक काम गरिरहेका छन् । कंसाकारविरुद्धको यो घटना त्यसको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । अपराधलाई संस्थागत गर्न जुन रुपमा व्यवस्थापिका-संसदका सदस्य अदालत संवैधानिक निकाय अख्तियारभित्रका एकगठ हुने परम्परा नै बन्न थालेको छ त्यसले निकट भविष्यमै देश अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्नसक्ने संकेत गर्छ ।
आर्थिक अभियान २०६७ फागुन १७ को सम्पादकीय
वास्तवमा कुनै एक व्यक्ति जेल पर्नु वा नपर्नुले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । तर यो प्रकरणले नेवानीलाई जहाज ल्याउन नदिने र अन्ततः सो संस्थालाई पूर्णतः धराशयी बनाउन उद्यत् कमिशनखोरहरुको जमातलाई जिताएको छ । यस्ता गलत तत्वहरुको पक्षमा सम्माननीय अदालतले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु विडम्बना नै हो । यदि कंसाकारले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि गलत कार्य गरेको प्रमाण पुगेको भए उनलाई जेल हाल्नु उचित हुन्थ्यो । कंसाकारले जहाज निर्माता कम्पनी एअरबसलाई दिएको बैना अवैधानिक भएको आरोप लागेको हो । तर केही दिनअघिमात्रै विमान निर्माताले सम्पूर्ण बैना रकम फिर्ता दिने बताइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त एउटा विमान कम्पनी विनाविमान कसरी चल्न सक्छ भन्ने कंसाकारको जिकिर पनि उचित छ । बैना प्रकरणमा कंसाकारलाई दोषी देख्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति आयुक्तविहीन अवस्थाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत जस्ता निकायहरु नै गलत तत्वको प्रभावमा परेको यतिखेर आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
नेपालको न्यायप्रशासन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने थलो हो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायतका भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेका राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्कोतिर मुलुकको ढुकुटीमा हात हालेर आफ्नो र आफन्तको घरको धनसार भर्दै आएका नेताहरुमाथि कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिखेर एक प्रकारको ुआतङ्कु मात्र हुन पुगेको छ । उसले झिनामसिना र अनावश्यक सन्दर्भहरुमा ज्यादा सकि्रय भएर विगतमा अलिकतिमात्रै भए कमाएको आफ्नो जनविश्वास अहिले गुमाउँदै गएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मुलुकको हितभन्दा सदस्यहरुको लाभ मात्र सोच्ने अखडा भएको कुरा नेवानिलाई जहाज किन्न नै नदिने प्रपाचले देखाउँछ । हवाइमाफियाको प्रभावमा परेर गरिएको यस्तो कामले अन्ततोगत्वा देशलाई नै घाटा पुग्ने स्पष्ट छ । अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा कानूनको पालना गर्नु र गराउनुपर्ने निकायले सबैभन्दा बढी अवैधानिक काम गरिरहेका छन् । कंसाकारविरुद्धको यो घटना त्यसको एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । अपराधलाई संस्थागत गर्न जुन रुपमा व्यवस्थापिका-संसदका सदस्य अदालत संवैधानिक निकाय अख्तियारभित्रका एकगठ हुने परम्परा नै बन्न थालेको छ त्यसले निकट भविष्यमै देश अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्नसक्ने संकेत गर्छ ।
आर्थिक अभियान २०६७ फागुन १७ को सम्पादकीय
