दश वर्षमा ६ हजार किमी सडक थप

माघ ४, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष२०५६/५७ देखि ०६६/६७ को बीचमा मुलुकमा ६ हजार १ सय किलोमिटर रणनीतिक सडक बनेको छ । सडक विभागद्वारा हालै प्रकाशित रणनीतिक सडक सञ्जाल तथ्याङ्कअनुसार अहिले देशभर कुल सडकको लम्बाइ १० हजार ८ सय ३५ किलोमिटर रहेको छ । आव ०५६/५७ मा देशमा कुल ४ हजार ७ सय ९४ किलोमिटर मात्र सडक थियो । नेपालको कुल सडकको लम्बाइ आव ०६१/६२ मा ४ हजार ८ सय ६० पुगेको थियो । तर, त्यसपछिका दुइ वर्षमा यो बढेर ९ हजार ४ सय किलोमिटर पुग्यो । तर, स्थानीयस्तरमा बनेका सडकको लम्बाइ करीब २८ हजार किलोमिटर पुगिसकेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पूर्ण कडरियाले बताए । 'देशमा शान्तिप्रक्रिया शुरू भएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र बनेको हो', उनले भने ।



देश विकासको आधारभूत पूर्वाधार सडक रहेको कुरा देशको राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्व तथा जनताले समेत महसूस गरेका कारण सडक निर्माणले तीव्रता पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वाधार विकास महाशाखाका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । 'आवधिक योजनाहरूमा पनि सडक निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ', उनले भने । पछिल्ला दिनमा स्थानीय तह तथा जिल्लाबाट आउने कुल योजनाको मागमध्ये ७५ प्रतिशत सडकका लागि हुने गरेको जानकारी उनले दिए ।

हाल मुलुकमा रहेको कुल सडकमध्ये कालोपत्रे सडक ४ हजार ९ सय ५२ किलोमिटर छ । आव २०५६/५७ मा देशमा कुल २ हजार ९ सय ७४ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सडक थियो । सडक घनत्वका हिसाबले पनि यो अवधिमा निकै प्रगति भएको छ । आव ०५६/५७ मा प्रति १ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा ३ दशमलव २२ किलोमिटर सडक घनत्व रहेकोमा हाल यो बढेर ७ दशमलव ३६ पुगेको छ । अहिले देशमा ग्राभेल सडक २ हजार ६५ किलोमिटर छ । धूले सडकको लम्बाइ भने ३ हजार ८ सय १८ किलोमिटर भएको विभागको तथ्याङ्क छ । आव ०५६/५७ मा ग्राभेल सडक १ हजार ६ सय ४९ किलोमिटर थियो भने धूले सडक १ सय ७१ किलोमिटर मात्र थियो ।

देशमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएपछि सडक निर्माणले तीव्रता पाएको सडक विभागका प्रवक्ता विष्णुओम वादेले बताए । 'पछिल्ला वर्षहरूमा सडकका लागि छुट्टयाइने बजेटको अंश बढेकाले पनि सकारात्मक परिणाम आएको हो', उनले भने ।

तर, सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा पनि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण प्राथमिकतामा राखिएको सहसचिव मैनाली बताउँछन् । 'आर्थिक-सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र सडक सुविधा नपुगेका जिल्लाहरूमा द्वन्द्वको प्रभाव बढी देखिएकाले त्यो समस्या समाधान गर्न पनि सदरमुकामसम्म सडक-सञ्जाल जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको थियो', उनले भने । यसबाहेक दाताहरूबाट पनि ऋण तथा अनुदानका रूपमा सडकमा लगानी भइरहेको प्रवक्ता वादेले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको सडक निर्माणको क्षेत्रमा कुल २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहसचिव मैनाली भन्छन्, 'सडक निर्माणका लागि रणनीतिक योजना नै बनेको छ । त्यसअनुसार प्रत्येक वर्ष२० देखि २५ प्रतिशतका दरले सडकमा बजेट बढाउँदै लगिन्छ ।'

विकास क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा धरै मध्यमाञ्चलमा २ हजार ९ सय ७८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १ हजार २ सय ५३ किलोमिटर मात्र सडक बनेको सडक विभागको तथ्याङ्क छ । सडक निर्माणका हिसाबले मध्यमाञ्चलपछि क्रमशः पूर्वाञ्चल (२५०८ किमि), मध्यपश्चिमाञ्चल (२१४३ किमी) र पश्चिमाञ्चल (१९६७ किमी) रहेका छन् । अञ्चलगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी वागमतीमा १ हजार १ सय ८० किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम १ सय ९२ किलोमिटर सडक मात्र निर्माण भएको विभागको तथ्याङ्क छ । दोस्रो धेरै सडक निर्माण भएको अञ्चल लुम्बिनी (१००८ किमी) हो भने थोरै भएको धौलागिरि (२४२ किमी) हो ।


चार जिल्ला अझै सडकविहीन
देशमा पछिल्लो समयमा तीव्र रूपमा सडक निर्माण भएको भए पनि अझै मनाङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु जिल्लाका सदरमुकामहरूमा सडक सुविधा पुग्न सकेको छैन । 'तर, मनाङ जिल्लालाई सडकले छोइसकेको छ, यही आर्थिक वर्षमा सदरमुकाममा पनि पुग्छ', सहसचिव मैनालीले भने । चालू आवधिक योजना अवधिभित्र देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगिसक्ने उनले बताए । 'हुम्ला जिल्लामा चीन (तिब्बत) को हिल्साबाट सडक जोड्ने तयारी भइरहेको छ', उनले भने । तर, त्यो सडकको निर्माण सामग्री नेपालबाट लैजान निकै महँगो पर्ने हुन्छ । चीनबाट खरीद गर्नका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार अप्ठयारो परेकाले त्यो काम अहिले अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । 'उच्च राजनीतिक तहमा त्यो सडक निर्माणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने कुरा भइरहेकाले त्यो पनि यही आवधिक योजनाभित्र पूरा हुन्छ होला', मैनालीले भने ।
-आर्थिक अभियान दैनिक